वो सूट जिसे पहन होगी चांद की सैर

चांद पर जाने वाले अंतरिक्षयात्रियों के लिए अमरीकी स्पेस एजेंसी नासा ने दो नए तरह के सूट के डिज़ाइन तैयार किए हैं.
एजेंसी के आर्माटिस कार्यक्रम के तहत बने इन नए सूट के डिज़ाइन को नासा प्रमुख जिम ब्रिडेनस्टाइन ने बुधवार को दुनिया के सामने रखा.
पहले सूट का नाम है एक्सईएमयू, जो फिलहाल अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहने जाने वाले सूट के समान है. नासा का कहना है कि चांद पर चलने के लिए ये
इसके साथ ही एक नारंगी रंग के सूट का मॉडल भी है जिसे ओरायन क्रू सर्वाइवल सिस्टम कहा जा रहा है. हेलमेट के साथ बना ये सूट अंतरिक्षयात्री उस वक्त पहन सकते हैं जब ओरायन अंतरिक्षयान धरती से बाहर छोड़ा जाएगा और फिर वो वापस धरती में प्रवेश करेगा.
इसे चांद पर जाने के साथ-साथ दूसरे ग्रहों पर जाते वक्त भी पहना जा सकता है.
बेहतर है और इसका फिट भी पहले से अच्छा है.
एक्सप्लोरेशन एक्स्ट्रीवेहिकुलर मोबिलिटी यूनिट यानी एक्सईएमयू सूट अंतरिक्षयात्री के शरीर के आकार के अनुसार ढल जाता है.
इसी साल मार्च में महिला अंतरिक्षयात्रियों का एक दल अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने वाला था. इस योजना को उस वक्त रोक दिया गया जब इन महिला अंतरिक्षयात्रियों के शरीर के आकार के अनुसार उन्हें ठीक फिट होने वाले सूट की व्यवस्था नहीं की जा सकी.
स्पेसक्राफ्ट इंजीनियर ऐमी रॉस का कहना है कि इन नए सूटों में अंतरिक्षयात्री पहले से बेहतर तरीके से हाथों और कलाई का इस्तेमाल कर पाएंगे. वो सिर के ऊपर तक अपना हाथ घुमा सकेंगे.
इसके साथ ही इन नए सूटों को कमर और घुटनों से पास अधिक फ्लेक्सिबन बनाया गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर अंतरिक्षयात्री झुककर कोई पत्थर भी उठा सके.
स्पेसक्राफ्ट इंजीनियर क्रिस्टीन डेविस के अनुसार पुराने सूटों के मुक़ाबले चांद के शोध में इससे काफी मदद मिलेगी.
ऐमी रॉस का कहना है कि ये सूट इतना मज़बूत है कि चांद पर उड़ने वाली लूनर डस्ट से इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा.
इन सूटों को भीतर ऑक्सीजन की सप्लाई को भी बेहतर बनाया गया है. इसे पहनने वाले अंतरिक्षयात्री बिना चिंता लगतार आठ घंटे काम कर सकता है, आपात स्थिती के लिए एक और घंटे के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था भी सूट में है.
ओरायन क्रू सर्वाइवल सिस्टम पहन कर दिखाने वाले जॉनसन स्पेस सेंटर के डस्टिन गोमर्ट कहते हैं, "ये सूट आपको सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए बना है. ये पहन कर आप आसानी से काम कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं."
ये सूट वैक्यूम में अंतरिक्षयान के भीतर बदलते हवा के दबाव को झेलने में पूरी तरह सक्षम है.
डस्टिन कहते हैं, "ये सूट कम से कम छह दिनों तक अंतरिक्ष में बदलते दबाव में सुरक्षित रहने के लिए बनाया गया है."

مع دخول العام الدراسي: كيف ترى أوضاع المعلمين في الدول العربية؟

أعلنت نقابة المعلمين في الأردن إضرابا مفتوحا اعتبارا من يوم الأحد 8 سبتمبر/ايلول، وذلك في خطوة تصعيدية من جانب النقابة بعد فشل مفاوضاتها مع الحكومة لزيادة رواتب المعلمين بنسبة 50% وتحسين ظروف عملهم.
وحسبما أعلنته نقابة المعلمين فإن نسبة المشاركة في الإضراب من جانب اعضاء النقابة بلغت 100%، الأمر الذي أدى إلى إصابة المدارس بالشلل في مختلف أنحاء الأردن. وتطالب النقابة ايضا بمحاسبة من استخدموا القوة لفض مظاهرات المعلمين السلمية يوم الخميس 5 سبتمبر/أيلول، حيث تم اعتقال مجموعة من المعلمين، وتم الإفراج عنهم لاحقا.
وتشكو النقابة من أن أغلب اعضائها من المعلمين أصبحوا تحت خط الفقر بسبب تدني رواتبهم، وأنه سبق الاتفاق مع الحكومة منذ خمس سنوات على زيادة رواتب المعلمين، إلا أن الحكومة تماطل وتسوف في تنفيذ وعودها تجاه المعلمين.
على الجانب الآخر أوضحت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، والناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أن الاقتصاد الأردني يعاني من تباطؤ ونسب نمو منخفضة، وأي إنفاق جديد على الرواتب والمكافآت سيفاقم العجر في موازنة الدولة وسيفاقم الدين العام.
وبالتالي تبقى معضلة تمويل زيادة رواتب المعلمين في الأردن بلا حل حتى الآن. فالدولة تعاني من قائمة طويلة من المشكلات الاقتصادية، من أبرزها العجر الكبير في الموازنة العاملة للدولة التي يتم من خلالها تمويل خدمات التعليم والعلاج وغيرها. والمدرسون يعانون ايضا من ضعف الرواتب والارتفاع المستمر في الاسعار، وضعف البنية الأساسية في كثير من المدارس مما يزيد من صعوبة تأديتهم لمهام عملهم.
ولا تختلف أوضاع المعلمين في كثير من الدول العربية عن أوضاع نظرائهم في الأردن. فهناك عدة دول، مثل مصر والسودان والمغرب، تتكرر فيها الشكوى من ضعف رواتب المعلمين وسوء أوضاعهم المعيشية وضعف الامكانيات بالمدارس علاوة على ضعف الإمكانيات المالية للدولة. بل وتبدو الصورة أكثر قتامة في الدول التي تشهد حروبا وصراعات مثل سورية واليمن وليبيا، حيث تعرضت الكثير من المدارس للقصف، ولا يوجد اصلا فصول دراسية تكفي لاستيعاب كل الأطفال الذين هم في سن التعليم، ناهيك عن تحسين ظروف العمل للمعلمين التي باتت بالغة القسوة.

أعلن النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، الخميس 12 من سبتمبر/أيلول، نتائج التحقيقات الرسمية في مقتل الشابة إسراء غريب، والتي أثارت قضيتها الرأي العام الفلسطيني.

وقال النائب العام في مؤتمر صحفي إنه "ثبت من خلال التحقيقات والأدلة التي جمعتها النيابة عدم صحة ادعاء سقوط المرحومة عن شرفة المنزل وأن هذا الادعاء تم اختلاقه وتعميمه من خلال أحد المتهمين لتضليل التحقيق وحرفه عن مساره والهدف منه إخفاء ظروف الجريمة".
وعن الأسباب الحقيقية للوفاة، أوضح النائب العام أنه "ثبت من خلال التحقيقات أن إدخال المغدورة في المرة الأولى للمستشفى كان بسبب تعرضها لعنف أسري أدى إلى إصابات جسدية عديدة". وأكد النائب العام أن الشابة الفلسطينية تعرضت "لسلسلة من الضغوط النفسية والعنف الجسدي وإخضاعها لأعمال شعوذة وأوهام من قبل بعض أفراد عائلتها مما أدى إلى تفاقهم حالتها النفسية وتدهور وضعها الصحي عبر مراحل زمنية متتابعة".
وفي إشارة إلى مقطع صوتي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنه صوت صراخ إسراء داخل المستشفى، أكد النائب العام أنه تبين أن المقطع المتداول "ناتج عن دمج مقطعين منفصلين بفارق زمني يتجاوز السبع ساعات بينهما"، وذلك بعد وصول سلطات التحقيق إلى "المقطع الأصلي وتحليله وسماع أقول من قام بتصويره وتسجيله".
وأكد النائب العام أن التحقيقات نفت صفة " خلفية الشرف" عن قضية قتل إسراء غريب، رافضا الإدلاء بالمزيد من التفاصيل احتراما لخصوصية المرحومة، حسب تعبيره.

الوثيقة الدستورية في السودان: أسس الانتقال إلى الحكم المدني وآليات تقاسم السلطة

احتفل السودانيون في شوارع العاصمة الخرطوم بتوقيع الوثيقة الدستورية لاتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية.

ويُمهد التوقيع الذي جرى السبت لدخول السودان إلى حقبة جديدة تشهد عملية انتقال إلى الحكم المدني وانقضاء حقبة الرئيس السابق، عمر البشير، الذي أحكم قبضته على البلاد طوال أكثر من ثلاثة عقود.
ووقع على وثائق المرحلة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري، وأحمد الربيع ممثل ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض، بحضور رؤساء ورؤساء وزراء عدة دول، من بينهم رئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وجاء الاتفاق على الوثيقة الدستورية للمرحلة الديمقراطية بعد مفاوضات مضنية بين ممثلي المعارضة التي قادت احتجاجات واسعة ضد نظام البشير والمجلس العسكري الذي أطاح به في شهر إبريل/نيسان.
وكان التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري في الرابع من شهر من الشهر الجاري ممهدا للتوقيع على الوثيقة الدستورية التي تشمل الأسس التي ستسير عليها المرحلة الانتقالية بناء على الاتفاق التاريخي لتقاسم السلطة الذي توصل إليه الطرفان في شهر يوليو/تموز الماضي.
تلغي الوثيقة الدستورية العمل بدستور السودان الانتقالي لعام 2005 ودساتير الولايات، لكنها تستثني القوانين الصادرة بموجبها التي ستظل سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل.
وتصف الوثيقة جمهورية السودان بأنها "دولة مستقلة ذات سيادة، ديمقراطية، برلمانية، تعددية، لا مركزية تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب".
كما تؤكد الوثيقة على أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل خارج نطاق القضاء وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجرائم الفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة لاستخدام السلطة التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو /حزيران 1989 لا تسقط بالتقادم.
وحسب الوثيقة، تستمر المرحلة الانتقالية لمدة 39 شهرا من تاريخ التوقيع عليها على أن تجري انتخابات في نهايتها.
وتشير الوثيقة إلى أن الأولوية في الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية تكون للعمل الجاد على إرساء السلام طبق برنامج الفترة الانتقالية في المناطق التي تشهد نزاعات في البلاد.
ويتضمن برنامج المرحلة الانتقالية العمل على إنجاز إصلاحات قانونية تلغي النصوص المقيدة للحريات، وبرامج لإصلاح أجهزة الدولة ومعالجة الأزمة الاقتصادية وتسوية أوضاع المفصولين تعسفيا وضمان حقوق النساء وتعزيز دور الشباب وبناء سياسة خارجية متوازنة.
تنص الوثيقة على أن أجهزة الحكم الانتقالي تتألف من مجلس السيادة الذي يمثل رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، ومجلس وزراء يمثل السلطة التنفيذية العليا للدولة ومجلس تشريعي يمتلك سلطة التشريع والرقابة على الجهاز التنفيذي.
ويشكل مجلس السيادة، الذي يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، من 11 عضوا هم ستة مدنيين وخمسة عسكريين.
تنص الوثيقة على أن يتألف مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة يُعينهم رئيس المجلس من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري في مجلس السيادة.
وتحدد الوثيقة اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء وشروط عضوية المجلس وأسباب فقدانها. كما تحدد آليات الطعن في أعمال مجلس السيادة ومجلس الوزراء والحصانة الإجرائية لأعضائهما.
وتشير الوثيقة إلى تشكيل مجلس تشريعي انتقالي لايتجاوز عدد أعضائه الـ 300 عضو، تختار نسبة 67 في المئة منهم قوى إعلان الحرية والتغيير والنسبة المتبقية للقوى الأخرى غير الموقعة على الإعلان، باستثناء حزب المؤتمر الوطني ورموز النظام السابق، على أن يتشكل في غضون 3 أشهر من توقيع الوثيقة.
وتحدد الوثيقة اختصاصات المجلس التشريعي وسلطاته ومدته وشروط عضويته وأسباب فقدانها وقَسم رئيسه وأعضائه.

تركيا: شهادات أربع سوريين يتهددهم خطر الترحيل إلى سوريا

لطالما اعتبرت تركيا أفضل بلدان منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لطالبي اللجوء، حيث تأوي أكثر من 3.6 مليون سوري يقيمون في ظروف جيدة نسبيا مقارنة مع ظروف الإقامة في الأردن أو لبنان. ففي تركيا على وجه الخصوص توفر السلطات خدمات تشمل التعليم والصحة بالمجان.

لكن يبدو أن صدر تركيا لم يعد يتسع لاستقبال المزيد من السوريين. ففي الآونة الأخيرة أصدرت السلطات قرارا يقضي بإعادة تنظيم تواجد اللاجئين السوريين عبر البلاد وإعادة "المخالفين للقانون" الى الأراضي السورية.
ويشمل القرار فئتين: فئة تحمل إذن إقامة "حماية مؤقتة" - أو ما يعرف محليا بـ "الكيمليك" - من مدينة غير اسطنبول لكنها تقطن بهذه المحافظة. وفئة ثانية لا تتوفر أصلا على بطاقة "الحماية المؤقتة".
وينص القرار على ضرورة أن يترك المنتمون للفئة الأولى اسطنبول في أجل أقصاه 20 أغسطس/ آب 2019 ويعودوا الى المدن التركية التي حصلوا فيها على أذونات "الكيمليك" عند بداية لجوئهم إليها.
أما الفئة الثانية فيواجه أصحابها تعقيدات أكبر واحتمالا بالترحيل الى سوريا لأنهم لا يحملون إذنا بالإقامة أصلا. لكن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قال في أحدث تصريح له "لن نرحل اللاجئين السوريين غير المسجلين خارج تركيا.. لكن سيتم وضعهم في مخيمات للاجئين داخل الأراضي التركية."
تحدثنا مع أربعة لاجئين، سوريين وسوريات، يواجهون مصيرا مجهولا بعد إعلان السلطات التركية عن قراراتها الخاصة بإعادة تنظيم تواجد اللاجئين فوق أراضيها، والذي سيؤثر في ظروف قرابة خمسمائة ألف منهم.
ضحى، سيدة مطلقة وأم لولدين. لجأت إلى تركيا منذ عام تقريبا، حيث توجد عائلتها. لكنها لم تستطع الحصول على إقامة "الحماية المؤقتة" أو ما يعرف بالـ "كيمليك" بعد أن أوقفت السلطات استقبال وتسجيل السوريين في مدينة اسطنبول، بهدف تحقيق توازن في توزيع اللاجئين جغرافيا عبر تركيا.
تقول ضحى إنها قصدت عددا من المدن المجاورة للحصول على إذن للإقامة بإحداها، لكن طلبها كان دائما يرفض حتى قبل تقديمه. فتعود أدراجها.
يئست ضحى من المحاولات المتكررة للإقامة بمدن أخرى وقررت في نهاية المطاف الاستقرار في اسطنبول بجوار عائلتها. فوجدت وظيفة في مكتب سياحي تتقاضى مقابلها راتبا تعيل به طفليها. تقول ضحى "ما إن شعرت باستقرار نسبي حتى نزل علي خبر ترحيل السوريين من تركيا كالصاعقة...أصابني هلع شديد. وخوفا من أن تضبطني شرطة الهجرة خلال تنقلي بين بيتي ومكتب الشركة التي كنت موظفة بها، اضطررت للإقامة أسبوعا كاملا ببيت صديقتي الواقع بجوار مكان عملي.
وتمضي ضحى بالقول "في نهاية ذلك الأسبوع اشتقت كثيرا لولدَي، فقررت العودة إلى شقتي بالرغم من رعب فظيع كان ينتابني مع كل خطوة على الطريق.
ازدادت معنويات ضحى انهيارا بعد أن تلقت اتصالا هاتفيا من مدير عملها ليخبرها بأنه قرر الاستغناء عن خدماتها بسبب دخول الإجراءات الأمنية الجديدة، ضد اللاجئين السوريين، حيز التنفيذ. وقال لها إن لا خيار له لأن الشرطة قد تداهم مكتبه وتعرضه للمحاسبة في حال وجدت أن الشركة توظف أشخاصا لا يحملون أذونات عمل.
لا تعلم ضحى أي مصير ينتظرها. فكل أفراد عائلتها يقيمون الآن في اسطنبول. وإذا ما تم ترحيلها إلى إدلب فستجد نفسها وحيدة في مكان غريب مهجور لا عائلة فيه ولا أصدقاء. ويزداد قلق ضحى على مصيرها ومستقبل ابنيها بسبب الغموض الذي يكتنف قرارات السلطات التركية بشأن ترحيل اللاجئين السوريين. وتقول "لم نسمع بأي استثناءات للأمهات ولا توجد إرشادات تنير لنا الطريق في المرحلة القادمة." وتختم ضحى حديثها بالقول "كل ما أريد... هو أن تكون إقامتي هنا في وضع قانوني.. أعمل في إطار القانون كي أضمن لنفسي ولأطفالي حياة كريمة بقدر الإمكان.
مأمون الأحمر، شاب سوري من حلب في ربيعه السادس والعشرين، لجأ إلى تركيا منذ يناير / كانون الثاني 2017 هربا من تداعيات الحرب والخدمة العسكرية في بلاده. لا يحمل مأمون إذن إقامة "الحماية المؤقتة" أو ما يعرف بـ "كيمليك" لأن السلطات التركية توقفت عن استقبال وتسجيل اللاجئين السوريين.
شغل مأمون نفسه ومنذ وصوله الى اسطنبول بالعمل في وظائف حرة مقابل أجور زهيدة، يعيل منها نفسه ويبعث الباقي لعائلته في حلب. غير أن فرص حصوله على "كيمليك" ظلت محدودة وفي غاية الصعوبة. أحد السوريين الذين تعرف عليهم في اسطنبول اقترح عليه اللجوء إلى السماسرة.
وسرعان ما أدرك مأمون أن للسماسرة شروطا: فهم سيؤمنون له الوثائق اللازمة إن هو دفع المبلغ المطلوب في حدود 500 دولار أولا، وقبل بالإقامة بعيدا عن مدينة اسطنبول أو البلدات المجاورة لها ثانيا، ثم الانتظار حتى مطلع عام 2020 نظرا لكثرة الطلبات.
لكن مأمون يتساءل بنبرة متشائمة " كيف لي أن أدخر هذا المبلغ وراتبي الشهري لا يتجاوز 350 دولارا يخصم منه مبلغ 200 دولار قيمة ايجار البيت الذي أسكنه." ويضيف: "في ظل الغلاء المعيشي والأجور المتدنية ومتطلبات مساعدة أهلي في سوريا أحتاج حتما لأربعة أشهر لتأمين هذا المبلغ".
أمام هذه الشروط التعجيزية اضطر مأمون إلى التخلي عن فكرة "كيمليك" وقال: "في تركيا أشعر وكأني أعيش في نظام أشبه بالعبودية في العصور القديمة. آكل وأشرب وأنام، وأحيانا أرسل نقودا لأهلي... تلك هي حياتي".
بعد ساعات على سريان قرار السلطات تشديد المراقبة على اللاجئين السوريين والتأكد من هوياتهم في اسطنبول بلغ إلى علم مأمون خبر بث الذعر في فرائسه. بعض أصدقائه المقيمين في حيه اعتقلوا من قبل رجال الشرطة التركية، فأوسعوهم ضربا وبلغ سوء معاملتهم حد الإهانة. وفورا انتشر بين سكان الحي نبأ زاد من خوف مأمون على مستقبله، فالشرطة التركية بدأت تترصد الشباب السوري خارج بعض البيوت وبمجرد أن يجرؤ أحدهم على الخروج حتى تتم مطالبته بتسليم أوراقه الثبوتية للتأكد من صلاحيتها.
ويقول مأمون بنبرة تنم عن خوف من مصير مماثل، "إن كنت تحمل أوراقا ثبوتية للإقامة الأصلية... نجوت... أما إذا كنت تعس الحظ ونسيتها في المنزل أو في مكان آخر، فاعتبر أن أمر إقامتك أصبح في حكم المنتهي... فالبوليس التركي ليس له وقت للانتظار حتى تحضر وثائقك وقلوبهم أصلا لا رحمة فيها.."
وحتى لا يواجه مصير أصدقائه، الذين تم ترحيلهم، قرر مأمون ترك اسطنبول والتوجه إلى مدينة أخرى لا يخضع اللاجئون السوريون فيها لتشديدات أمنية صارمة. لكن كيف له أن يصل إلى وجهته الجديدة دون أن يضبطه الأمن التركي؟ فالتنقل بين المدن بالنسبة للسوريين يحتاج إلى إذن سفر، وهو لا يتوفر على إذن. فما كان أمامه من حل سوى السفر بين مدينتين تركيتين بمساعدة مهربين من الداخل.
ويستمر بحث اللاجئ السوري مأمون عن مكان آمن غير اسطنبول من أجل العيش، عله يجد وظيفة يعيل بها عائلته في حلب... متسائلا: "ما الفرق بيني ومن يحمل إذن "كيمليك؟" ما هو الخطأ الذي ارتكبته إذا كانت الحكومة التركية قد أغلقت باب التسجيل في وجهنا؟ ... لا أحد يهتم بأمرنا.. أصبحنا سلعة تباع ولا أحد يريد شراءها."
ترك عبدالقادر وشقيقه غيث، الأصغر منه سنا، مدينة القامشلي في شمال سوريا مطلع 2018. وعبرا كردستان حتى دخلا الأراضي التركية عبر مدينة هاكاري الحدودية.
عند هذه النقطة الحدودية حصل عبد القادر وغيث على "بطاقة دخول أولية" تسبق استخراج الإقامة المؤقتة. فتوجها الى اسطنبول واستقرا هناك بعد أن تمكنا من العمل مع شركة سياحية مقابل أجر زهيد.
وإذا كان الشابان السوريان قد نعما منذ لجوئهما الى اسطنبول بحياة هادئة نوعا ما مقارنة بآخرين من أقرانهم، فإن السلطات التركية وضعت حدا لآمالهما في عيش كريم في انتظار العودة الى ديارهما. ففي الأسبوع الماضي، يروي عبد القادر، شنت دورية للشرطة التركية غارة على أحد أحياء منطقة "زيتونبورنو" واحتجزت خمسين سوريا، كان غيث بينهم.

फिर आरिफ़ को भाजपा क्यों पसंद आई?

आरिफ़ मोहम्मद ख़ान कांग्रेस छोड़ने के बाद जनता दल में आ गए थे. जनता दल की सरकार में भी मंत्री बने. जनता दल छोड़ने के बाद बहुजन समाज पार्टी में आए और फिर 2004 में बीजेपी में शामिल हो गए.
आरिफ़ ख़ान के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि जिस सांप्रदायिक राजनीति के सामने झुकने का आरोप लगाकर राजीव गांधी से अलग हो गए और बाद में फिर उसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बन गए जिन पर सांप्रदायिक नफ़रत फैलाने और बाबरी मस्जिद तोड़ने के आरोप लगे?
इस सवाल पर आरिफ़ मोहम्मद ख़ान भड़क गए. वो कहते हैं, ''जब बाबरी मस्जिद टूटी तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी. ताला राजीव गांधी ने खुलवाया. क्या आपने कभी कांग्रेस से सवाल पूछा कि ये सब क्यों हुआ? आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं?"
क्या नरसिम्हा राव को आरिफ़ मोहम्मद ख़ान बाबरी विध्वंस के लिए ज़िम्मेदार मानते हैं?
वो कहते हैं, "1986 में जो फ़ैसले लिए गए उनसे नफ़रत पैदा हुई. जो समस्या पैदा हुई, उसने हमें 1947 के विभाजन के वक़्त में पहुंचा दिया है. बाक़ी बाद में जो कुछ हुआ, वो तो इसका परिमाण ही था जो 1986 में हुआ. इसलिए जो 86 पर नज़र नहीं रखते, वो बाद की घटनाओं से अचंभित होते हैं. यह बड़ा देश है. आप जो काम आज कर रहे हैं उसके नतीजे देखने में 25-30 साल लग जाएंगे."
लेकिन क्या इन तर्कों के सहारे आरिफ़ मोहम्मद ख़ान का बीजेपी में जाना सही साबित हो जाता है?
आरिफ़ कहते हैं, "तो क्या करता? कहीं नहीं जाता? दो ही पार्टियां थीं."
जब सावरकर की तस्वीर संसद में लगी तब बीजेपी में रहकर चुप रहे आरिफ़
आरिफ़ मोहम्मद ख़ान बीजेपी में जब शामिल हुए तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे. इसी दौरान संसद में वीर सावरकर की तस्वीर वाजपेयी सरकार ने लगवाई थी. संसद में गांधी की भी तस्वीर है.
सावरकर गांधी की हत्या में सहअभियुक्त रहे थे और वो हिन्दू राष्ट्र की वकालत करते थे. क्या संसद में सावरकर की तस्वीर लगाए जाने से आरिफ़ ख़ान बीजेपी में रहते हुए ख़ुश थे?
इस सवाल पर ख़ान बुरी तरह से भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ये सवाल कांग्रेस से पूछिए कि वाजपेयी सरकार के जाने के बाद 10 सालों तक वो सत्ता में रही तो क्यों नहीं सावरकर की तस्वीर हटवाई या विपक्ष में रहते हुए क्यों लगने दिया?
आरएसएस का मानना है कि भारत केवल अंग्रेज़ों का ही ग़ुलाम नहीं था बल्कि मध्यकाल में मुसलमान शासकों का भी ग़ुलाम था क्या आरिफ़ ख़ान इस बात से सहमत हैं?
इसके जवाब में वो कहते हैं, "आपको लगता है कि सल्तनत में जो आए वो भारत में पैदा हुए थे? जो हिन्दुस्तान में पैदा हुए, जिन्होंने हिन्दुस्तान को अपना मुल्क माना, उनकी बात अलग है. लेकिन जिन्होंने आकर यहां साम्राज्य स्थापित किया, क्या वो यहां के थे? ये बात ज़रूर है कि ये अंग्रेज़ों की तरह संपत्ति लूटकर बाहर नहीं ले गए. इन्होंने भारत को अपना घर बना लिया."
"लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम क़ुतुबुद्दीन ऐबक के पास आवेदन लेकर गए थे कि तुम आ जाओ हमसे देश का शासन नहीं चल रहा है. भारत क़ुतुबुद्दीन ऐबक का ग़ुलाम था और इसमें कोई शक नहीं है. जिन्होंने तलवार के ज़ोर पर शासन स्थापित किया भारत उनका ग़ुलाम था.''
हालांकि तब भारत कोई देश नहीं था और अलग-अलग शासकों के पास अलग-अलग इलाक़ों का शासन था. दूसरी बात यह कि तलवार को ज़ोर पर केवल मुसलमानों ने ही शासन नहीं किया बल्कि हिन्दू शासकों ने भी बल का इस्तेमाल कर कई इलाक़ों को अपने अधीन किया था.
राजीव गांधी ने अपनी मां की हत्या के बाद सिखों के ख़िलाफ़ हुई हिंसा को लेकर कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की ज़मीन हिलती है. आरिफ़ ख़ान ने क्या तब भी राजीव गांधी से असहमति जताई थी या विरोध किया था?
इस सवाल के जवाब में आरिफ़ ख़ान कहते हैं, "मैं नाराज़गी ज़ाहिर नहीं करता हूं. उन्होंने जो कह दिया, कह दिया, उन्हें ख़ुद भी तकलीफ़ रही होगी उस बयान से. वो बहुत ही पीड़ादायक बयान था."
हां, मैंने कोई प्रतिवाद नहीं किया था. मेरे दिमाग़ में उस वक़्त एक चीज़ के अलावा कुछ और था ही नहीं. मैं अगर इस्तीफ़ा वापस लेने की बात मान लेता तो लोगों को क्या मुंह दिखाता. संसद के अंदर एक घंटा खड़े होकर मैंने कहा था और पूरे देश को बताया था कि शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है. ये क़ानून और क़ुरान के मुताबिक़ बिल्कुल सही था. जब क़ानून मंत्री ने उस समय बिल संसद में पेश किया, उस वक़्त पीछे बैठकर इस्तीफ़ा लिखा और प्रधानमंत्री के कार्यालय में दे दिया.
इसके बाद मैं अपने घर तक नहीं गया, किसी दोस्त के यहां चला गया था कि मेरी अब खोज शुरू होगी और मैंने रात अपने दोस्त के घर बिताई. अगले दिन मैं संसद पहुंचा और ये चाहता था कि मुझ पर कोई दबाव न डाला जाए. वहां अरुण सिंह जी ने पकड़ लिया और प्रधानमंत्री के दफ़्तर के बगल वाले वेटिंग रूम में बिठा दिया. वहां सभी प्यार से समझाने लगे. आख़िर में जब मैंने नरसिम्हा राव जी को मना कर दिया तब मुझे राजीव गांधी के कमरे में ले जाया गया, जहां उन्होंने कहा कि अच्छा तुम नहीं मान रहे हो तो इस वक़्त तुम्हारा इस्तीफ़ा स्वीकार कर लेते हैं."
आरिफ़ मोहम्मद ख़ान अभी किसी पार्टी में नहीं हैं लेकिन उन्हें लगता है कि प्रतिक्रिया के कारणों पर ज़्यादा सवाल उठे न कि प्रतिक्रिया देने वालों पर, चाहे प्रतिक्रिया ख़तरनाक ही क्यों न हो.

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消费者希望牛肉有助于自身健康，但实际上牛肉消费增加又反过来助长源自畜牧业的高排放与污染，带来另一种形式的健康威胁。早在2006年，联合国粮农组织就指出，全球畜牧业碳排放已经超过了交通业，是全球温室效应主要贡献者之一。

据测算，牛肉在肉类食品中的排放量最高，每公斤牛肉排放的温室气体高出羊肉近一倍，是猪肉和鸡肉总和的3.5倍。

作为中国进口牛肉的主要来源地，南美洲也承受了牛肉生产的巨大环境代价。世界资源研究所的数据显示，牛肉生产是世界森林破坏的最大驱动新因素，为了给放牧创造空间，大片亚马逊雨林遭到砍伐。仅在巴西一国，四分之三的毁林面积与畜牧业放牧直接或间接相关。目前，巴西有超过2.09亿头牛，其生产的20%的牛肉用于出口。

尽管跟不上需求增长，中国的畜牧养殖业还是在过去的三十年里增长了3倍。而2018年6月中央环保督察进驻黑龙江省时发现，当地养殖场违规排放现象严重，大量牲畜粪便随意堆积，高浓度废水甚至直接排放至草原。

《自然》杂志上最近发表的一项研究称，如果维持现有的红肉和加工食品摄取，基于越发严峻的人口压力，到2050年前，食物系统对环境的压力占比将达到90%，超过地球的极限。

少吃牛肉？

公益组织EAT和全球顶级医学期刊《柳叶刀》在今年1月合作发布的“星球健康饮食”报告称，每天红肉摄入量约14g即可，植物蛋白完全可以作为蛋白质的主要来源，而这种更加低碳的饮食习惯将会对环境更加友好。中国营养协会组织编著的《中国居民膳食指南（2016）》则建议成人每天吃40-75g畜禽类。

然而，中国公众对这样的讯息似乎并不买账。网络问答社区“知乎”上有一个关于“吃牛肉是否能改善中国人体质”的提问，得到了近五十万的浏览量。收获最高赞数的回答对于倡导人们少吃牛肉的宣传不以为然： “一块普通牛排就150克，还要分两天吃，中国人能壮得起来吗？”

朱加进教授认为，在保证植物蛋白或其他动物蛋白摄入足够的情况下，一般人群是可以依照《中国居民膳食指南》的饮食方式保证营养摄入的，“但是现在的问题是，一方面很多人每日肉类摄入量太多，但仍存在一些人群还没有每天吃牛肉的饮食条件。”

朱教授口中的前一部分中国消费者似乎确已开始表现出愿意为保护环境改变自己饮食的意愿。国际环保组织“野生救援”1月发布的《中国公众肉类消费研究报告》显示，5218位受访者中三分之一的受访者表示可以为了环境而少吃肉。

朱加进认为，想要减少肉食但保持营养，很多日常食物就可以作为牛肉营养素的补充， “老百姓如果不知道具体该如何吃，只要吃得杂一些就可以了。”但他对于最近引起广泛关注的“人造肉”等牛肉替代方案持保留意见。他认为，即使能够仿制现在所知的牛肉营养成分，人造肉也不能完全成为牛肉替代物，“现有研究还没能完全了解牛肉中的成分以及功效。”

而对于飞行员柳弈而言，“食物是自然的馈赠，为了环保可以少吃点肉，但是没必要吃人造肉。”

मोदी ने जो किया वो न जवाहर लाल नेहरू के जमाने में था

लेकिन पार्टी के लोग राहुल गांधी या उनके नाम को हार के लिए ज़िम्मेदार नहीं मानते हैं. पार्टी के एक कार्यकर्ता सलाह देते हैं कि राहुल गांधी को किसी अमित शाह जैसे सहयोगी की ज़रूरत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को गुजरात और देश में बीजेपी की जीत की रणनीति बनाने का श्रेय दिया जाता रहा है.
ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सार्वजनिक तौर पर इस हार के लिए राहुल गांधी को ज़िम्मेदार बताएंगे. यदि भूतकाल को संकेत माना जाए तो वो राहुल के पीछे खड़े ही नज़र आएंगे.
बीते दो सालों में राहुल के करियर ग्राफ़ में कुछ सुधार भी हुआ है. वो साये से निकलकर बाहर आए और उनके राजनीतिक व्यवहार में भी खुलापन आया. सोशल मीडिया पर उनका अभियान पहले से बेहतर हुआ और सरकार के नोटबंदी के विवादित फ़ैसले, रोज़गार की कमी, देश में बढ़ती असहिष्णुता और कमज़ोर होती अर्थव्यवस्था पर मज़बूती से अपने तर्क रखे.
ये देखा गया कि अपने आक्रामक अभियान से वो एजेंडा निर्धारित कर रहे हैं और बीते साल दिसंबर में जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो अपनी पार्टी को सरकार बनाने की स्थिति में ले आए तो कई को लगा कि वो अपनी पार्टी को फिर से गिनती में ले आए हैं.
और इसी साल फ़रवरी में जब उनकी बहन प्रियंका गांधी ने औपचारिक रूप से राजनीति में क़दम रखा तो लगा कि गांधी कुछ करने जा रहे हैं.
कुछ कांग्रेसी समर्थक ऐसे भी हैं जिन्हें विश्वास है कि प्रियंका वो गांधी हैं जो इस राजनीतिक परिवार को बचा सकती हैं. कारण चाहे जो भी हों लेकिन प्रियंका राजनीतिक मशाल को थामने से कतराती रहीं थीं. प्रियंका और राहुल एक-दूसरे के काफ़ी करीबी हैं और राहुल को बाहर करने की किसी योजना में प्रियंका का शामिल होना बहुत संभव नहीं है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो राहुल के साथ काम करने और उनका समर्थन करने में पहले से बड़ी भूमिका निभाएं.
अंततः कांग्रेस से इसे पार्टी की व्यापक विचारधारा की नाकामी ही मान रही है. जिस नए भारत को मोदी ने परिभाषित किया है और जिसकी नब्ज़ को उन्होंने पकड़ा है उसे समझने में और उससे जुड़ने में कांग्रेस नाकामयाब रही है.
लोगों की जिस तरह की आस्था उभरी है उनमें वो अप्रत्याशित है. भारत की आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ है कि किसी एक व्यक्ति का हिंदू समाज पर इतना प्रचंड रौब और पकड़ राजनीतिक दृष्टि से बन गई है.
ऐसा न जवाहर लाल नेहरू के जमाने में था और न ही इंदिरा गांधी के जमाने में. अगर इसको बड़े समीकरण में देखें तो लगभग 50 प्रतिशत वोट शेयर, सारी संस्थाएं बीजेपी के हाथ में हो जाएंगी. अगर कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई तो राज्यसभा की संख्या में भी तब्दीली होगी.
इनके पास सिविल सोसाइटी का जो संगठन है आरएसएस और जो तमाम दूसरी संस्थाएं हैं, वो अपनी तरह की सांस्कृतिक चेतना पैदा करने की कोशिश कर रही हैं.
भारत की राजनीति में ये मौक़ा बिल्कुल अप्रत्याशित है. अब अगर ये पूछें कि ऐसा क्यों हुआ है तो इसके कई कारण बताए जा सकते हैं. जब हार होती है तो कई तरह की अटकलें लगाई जा सकती हैं.

امرأة برحمين تضع توأما بعد شهر من ولادة طفلها الأول

وقالت الطبيبة شيلا بودار لبي بي سي، إن أريفا سلطانة (20 عاما) أنجبت طفلا في أواخر شهر فبراير/ شباط، ولكنها بعد 26 يوما نقلت مجددا إلى المستشفى بعد أن شعرت بألم في بطنها.
ووجد الأطباء رحمين لدى المرأة، وأنها لا تزال حاملا بتوأم، وأجريت لها عملية قيصرية طارئة.
وولد التوأم بصحة جيدة دون أي مضاعفات أو مشاكل صحية.
وبعد 26 يوما فقط، اشتكت من آلام في بطنها ونقلت إلى مستشفى الدين في منطقة جيسور في 21 مارس/ آذار، حسب طبيبة أمراض النساء التي أجرت لها العملية القيصرية.
وقالت الطبيبة شيلا بودار "عندما جاءت المريضة أجرينا لها فحصا بالموجات فوق الصوتية ووجدنا توأما".
وأضافت "لقد صدمنا وفوجئنا للغاية، لم أشاهد شيئا كهذا من قبل".
وقالت إن أريفا سلطانة وزوجها "فقراء للغاية" ولم تجر أي فحص بجهاز "الموجات فوق الصوتية"، في الفترة التي سبقت الولادة الأولى.
وأضافت الطبيبة بودار: "لم تكن لديها فكرة أن لديها طفلين آخرين...أجرينا لها عملية قيصرية وأنجبت توأما، فتاة وصبي".
وخرجت أريفا مع طفليها بعد أربعة أيام من المستشفى.
وقال أحد أطباء النساء في سنغافورة إن وجود رحمين لدى المرأة "ليس بالندرة التي يظنها الناس".
وأضاف الدكتور كريستوفر نغ: "إذا ذهبت لإجراء فحص مسبق، فسيكون من الواضح جدا وجود رحمين. لكن من الواضح أن الزوجين من منطقة ريفية، حيث قد لا يتوفر المسح بالموجات فوق الصوتية".
وفسر ما حدث بأنه "من المحتمل أنه خلال الإباضة خرجت ثلاث بويضات وتلقحت في نفس الوقت خلال فترة الإخصاب، وبالتالي انتجت ثلاثة أجنة".
وقالت أم التوأم إنها سعيدة جدا بأطفالها لكنها تخشى أن يزيد ذلك من الضغوط والأعباء المادية على أسرتها، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويحصل زوجها على راتب شهري قيمته 6 آلاف تاكا أي ما يعادل 95 دولارا.
وقال تعليقا على ما حصل لزوجته "إنها معجزة من الله أن كل أطفالي يتمتعون بصحة جيدة، سأبذل قصارى جهدي لجعلهم سعداء".
إنه اضطراب خلقي يحدث للمرأة فيصبح لديها رحمان بدلا من رحم واحدة.
وتبدأ الرحم كأنبوبين صغيرين في الجنين ويندمجان عادة معا لتكوين رحم واحدة، ولكن إذا لم يندمجا قد يتكون رحمان.
وتختلف مثل هذه العيوب الخلقية في شدتها وفي بعض الحالات يمكن أن تسبب مشاكل في الخصوبة.
وهناك تقديرات متباينة حول مدى شيوع هذه الحالة، ويُعتقد أنها تصيب واحدة من كل 1000 امرأة في المملكة المتحدة.
وفي كثير من الأحيان لا تظهر أية أعراض، وعادة ما يكتشف وجود رحمين أثناء الحمل عند إجراء الفحص بالموجات فوق الصوتية.
أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستمدد حظراً على تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لمدة ستة أشهر أخرى.
وجاء في بيان من المتحدث الحكومي شتيفن زايبرت نقلته وكالة رويترز "تقرر تمديد الحظر ستة أشهر أخرى إلى 30 سبتمبر/آيلول... خلال هذه الفترة لن تقبل طلبات تصدير جديدة".
وفرض الحظر بعد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول العام الماضي.
وقد أثار الحظر انتقادات من شركاء ألمانيا في الاتحاد الأوروبي بسبب تأثيره على المشاريع الدفاعية المشتركة، مثل طائرات يوروفايتر وتورنادو في اتفاق تقوده شركة بي.إيه.إي سيستمز البريطانية.
وانتقدت السفيرة الفرنسية في برلين آن ماري ديسكوت في وقت سابق من هذا الأسبوع ما وصفته بسياسة تصدير الأسلحة التي لا يمكن التنبؤ بها في ألمانيا.
ولكن في محاولة لمعالجة المخاوف الفرنسية والبريطانية، وافقت الحكومة الألمانية على تمديد تراخيص التصدير التي كانت موجودة بالفعل الممنوحة لمدة تسعة أشهر.
وفي الماضي، نأت الدول الأوروبية - التي تعتبر السعودية حليفا - عن الإدانة العلنية لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان حفاظا على مصالحها الاقتصادية الكبيرة معها.
وكانت ألمانيا أعلنت بداية العام الماضي عن وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية تحت ضغط القوى المتحالفة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الائتلاف الحكومي الحالي بسبب ما قيل إنها انتهاكات ترتكبها المملكة في اليمن.
كما شمل قرار ألمانيا كل الدول الأطراف في التحالف الذي يخوض الحرب في اليمن. وكانت السويد قد سبقت ألمانيا وألغت عقود تسليح مع السعودية عام 2015 بسبب أوضاع حقوق الانسان في السعودية.
وأصدرت المحكمة العليا في بلجيكا أوائل شهر يوليو/تموز 2018 قرارأً بمنع تصدير الأسلحة إلى السعودية بسبب أوضاع حقوق الإنسان في السعودية.
وشمل قرار المحكمة رخص تصدير أسلحة بلجيكية بقيمة تزيد على 150 مليون يورو الى السعودية.
وفي بداية عام 2018 أوقفت الحكومة النرويجية جميع صادرات الأسلحة والذخائر الى الإمارات العربية المتحدة بسبب المخاوف من إمكانية استخدامها في اليمن. يذكر أن النرويج تحظر بيع الأسلحة والذخائر للسعودية.
وكانت السويد قد سبقت جميع الدول الأوروبية وألغت عقود تسليح مع السعودية عام 2015 بسبب أوضاع حقوق الانسان في السعودية.
وكان البرلمان الاوروبي قد دعا أواخر العام الماضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية بسبب تدخلها في اليمن والذي تسبب بسقوط آلاف المدنيين في العمليات العسكرية التي تشنها في اليمن منذ عام 2015.

أولمبياد 2020 في طوكيو: فرنسا تحقق في "مزاعم فساد" تستهدف رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية

قال مصدر قضائي فرنسي إن رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية تسونيكازو تاكيدا يخضع لتحقيق رسمي في فرنسا بشأن مزاعم فساد تحيط بمنح طوكيو حق تنظيم أولمبياد 2020.

وكان محققون فرنسيون شرعوا في التحقق من ادعاءات تقول إن اللجنة اليابانية المسؤولة عن العطاء الذي تقدمت به طوكيو دفعت رشى بلغت قيمتها 2 مليون يورو.
ونفى تاكيدا أن تكون أي تهم قد وجهت له رسميا، مضيفا أنه يتعاون مع سلطات التحقيق، وأن لا جديد في الموضوع.
وكانت طوكيو قد منحت شرف تنظيم أولمبياد 2020، بعد تفوقها على مدريد واسطنبول.
وتصر الحكومة اليابانية على أن العطاء الذي تقدمت به طوكيو لتنظيم الدورة كان نظيفا ولا تشوبه أي شائبة.
ولكن المصدر القضائي الفرنسي، الذي نقلت أقواله العديد من وكالات الأنباء وصحيفة لوموند الباريسية، يقول إن تاكيدا أخضع في الشهر الماضي للتحقيق من جانب قضاة في العاصمة الفرنسية.
إلا أن تاكيدا، في تصريحات أدلى بها للاعلام الياباني، قال إن هذا التحقيق لا يرقى إلى أي اتهام، مضيفا أن "لا جديد، وان لا شيء تغير" بصدد القضية.
وقال تاكيدا إنه تعاون مع تحقيق فرنسي أجري في كانون الأول / ديسمبر الماضي، وإنه أكد للمحققين أنه لم يجر أي تصرف مخالف للأصول.
ولكن لجنة الاخلاقيات في اللجنة الأولمبية الدولية قالت الجمعة إنها "فتحت ملفا" حول الموضوع، وإنها "ستواصل مراقبة الموقف عن كثب."
لم تنشر الكثير من التفاصيل حول القضية يوم الجمعة، ولكن المبلغ الذي يقال إنه دفع كرشوة يتعلق بما أصبح يعرف بقضية "الأخبار  ".
وقال محققون فرنسيون إنهم كانوا في عام 2016 يبحثون في مبلغ يقال إن لجنة تنظيم دورة طوكيو حولته إلى شركة استشارية سنغافورية تحمل الاسم نفسه.
وكان التحويل تم تحت عنوان "عطاء طوكيو لاستضافة أولمبياد 2020" وكان مصدره حساب في مصرف بطوكيو لمنفعة Black Tidings.
يذكر أن الشركة الاستثمارية المذكورة لها علاقة بنجل رئيس لجنة ألعاب القوى الدولية السابق الأمين دياك، الذي كان عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية عندما منحت اللجنة حق استضافة أولمبياد 2020 الى طوكيو، والذي تحيط به العديد من ادعاءات الفساد.
أما نجله، بابا ماساتا دياك، فتحيط به هو الآخر ادعاءات فساد، ولكنه أصر في مقابلة مع بي بي سي على براءته ووالده من هذه التهم.
وكانت لجنة يابانية مستقلة كلفتها اللجنة الأولمبية اليابانية في سبتمبر / أيلول 2016 بالبحث في ادعاءات الفساد قررت براءة المسؤولين الأولمبيين اليابانيين من أي تصرف مخل، وقالت إن الدفوعات لشركة Black Tidings كانت دفوعات مشروعة لخدمات استشارية.

فاز اللاعب المصري محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الانجليزي، بلقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018 للمرة الثانية على التوالي.

تنافس مع صلاح، الملقب في انجلترا بـ "الملك المصري"، زميله في ليفربول اللاعب السنغالي ساديو ماني ونجم أرسنال اللاعب الغابوني بيير-أمريك أوباميانغ.
وبهذا الفوز يكون صلاح أول لاعب من شمال القارة الإفريقية يفوز بلقب أفضل لاعب أفريقي لمرتين متتاليتين.
وصلاح هو ثاني مصري يفوز بهذا اللقب بعد نجم مصر التاريخي محمود الخطيب الذي حصل عليه عام 1983.
كان أول لاعب عربي يفوز بالكرة الذهبية الأفريقية المغربي، أحمد فراس، عام 1975، وبعدها بعام فاز المنتخب المغربي بكأس أمم أفريقيا، بقيادة المدرب البرازيلي جوزي فاريا.
وتلاه التونسي، طارق ذياب، الذي فاز بالجائزة في عام 1977 وبعدها بعام تأهل المنتخب التونسي، لأول مرة، إلى نهائيات كأس العالم في الأرجنتين.
وفي عام 1981 كانت الكرة الذهبية الأفريقية من نصيب الجزائري، لخضر بلومي، الذي فاز بها في عام 1981، وبعدها بعام تأهل المنتخب الجزائري، لأول مرة أيضا، إلى نهائيات كأس العالم في إسبانيوكان اللاعب المصري قد فاز بجائزة بي بي سي كأفضل وعادت جائزة أحسن لاعب أفريقي إلى المغرب، مرة أخرى، إذ فاز بها، محمد التيمومي، في عام 1985، وبعدها تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم في المكسيك للمرة الثانية.
واحتفظ المغرب بالجائزة في العام التالي 1986، إذ فاز بها، بادو الزاكي، وهو الحارس الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية حتى الآن.
ثم جاء دور الجزائري الثاني، رابح ماجر، الذي فاز بالكرة الذهبية في عام 1987 بعد عام من مشاركته في نهائيات كأس العالم بالمكسيك.
وفي العام التالي، 1998، فاز رابع مغربي بالكرة الذهبية وهو مصطفى حاجي.
وغاب اللاعبون العرب عن التتويج بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية، منذ ذلك الحين، حتى 2016 عندما فز بها الجزائري، رياض محرز، الذي شارك في فوز فريق ليستر سيتي التاريخي بالدوري الانجليزي.
وتلاه صلاح إذ فاز بالكرة الذهبية عام 2017 بعد مشوار مذهل مع فريق ليفربول في الدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا.
وكانت الكرة الذهبية لأحسن لاعب أفريقي تمنحها مجلة فرانس فوتبول المتخصصة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منذ 1970 ولكنها أصبحت تمنح من الاتحاد الأفريقي وحده منذ عام 1لاعب أفريقي لعام 2018

شاركت إسراء الغمغام بنشاط في مظاهرات القطيف أثناء احتجاجهم على قرار إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر

فازت الكندية دونا ستريكلاند بجائزة نوبل للفيزياء عام 2018، لتصبح أول امرأة تحصل على الجائزة المرموقة منذ 55 عاما.
وأصبحت ستريكلاند ثالث امرأة تحصل على الجائزة في مجال الفيزياء، لتنضم إلى جانب ماري كوري التي فازت بالجائزة عام 1903 وماريا غوبيرت ماير، التي فازت بها عام 1963.
وفي رد فعلها على فوزها بالجائزة قالت ستريكلاند، ومقر عملها جامعة ووترلو في كندا، "في بادئ الأمر تفكر فيما إذا كان الأمر ضربا من الجنون، وهذا ما فكرت فيه في البداية. ودوما تفكر فيما إذا كان الأمر حقيقيا".
قالت دي-آن كنتيش روجرز (25 عاما) لبي بي سي إن دخولها ضمن منافسات المسابقة العالمية لملكة جمال الكون أفضل تجربة في حياتها، ووصفت تتويجها بلقب ملكة جمال بريطانيا العظمى بأنه "إنجاز عظيم".
وتعد كنتيش روجرز أول امرأة سوداء تمثل بريطانيا منذ انطلاق المسابقة.
وقالت كنتيش روجرز: "لقد أدركت أنني لم أفز بهذه الجائزة بصفتي دي-آن فقط، ولكن بصفتي امرأة سوداء أيضا".
لكن تمثيل بريطانيا في مسابقة ملكة جمال الكون لم يكن الحلم الذي رواد منتيش روجرز، فقد أرادت تمثيل بلادها في مجال الرياضة والحصول على ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية، لكن إصابة متكررة في الركبة حرمتها من تحقيق حلمها.
شهدت بورصة نيويورك في مايو/ أيار 2018، حدثاً تاريخياً فريداً هو تعيين ستيسي كونينغهام رئيسة لبورصة نيويورك خلفا لتوم فارلي.
وتعد كونينغهام أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ إنشاء البورصة قبل 226 عاما.
ووصفت صحيفة نيويورك تايمز كونينغهام بـ"الفتاة الجريئة"، فقد عملت في بداية مسيرتها المهنية كمتدربة في القطاع المصرفي الذي كان وما زال يسيطر عليه الذكور إلى حدٍ كبير. وتبلغ نسبة السيدات في المناصب القيادية في القطاع المالي 5 في المئة فقط.
وتخرجت كونينغهام في كلية الهندسة الصناعية في جامعة ليهاي الأمريكية. ووفرت لها خبرتها فرصة تولي مهام ومناصب جديدة في كل المؤسسات المالية التي التحقت بها. وفي عام 2015 أصبحت الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة ناسداك الأمريكية المنافسة لبورصة نيويورك حالياً .
وفازت ستيسي كونينغهام بلقب أكثر النساء تأثيراً وإلهاماً ضمن موسم بي بي سي "100 امرأة" الذي تطلقه كل عام لاختيار 100 امرأة تركت تأثيراً قوياً على المجتمع.
عينت سيدة الأعمال السعودية لبنى سليمان العليان، البالغة من العمر 66 عاما، رئيسة لبنك "ساب الأول"، وهو البنك الناتج عن اندماج البنك "الأول" (البنك السعودي الهولندي سابقًا) مع البنك السعودي البريطاني "ساب".
وتشغل العليان منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "العليان للتمويل"، التي تضم أكثر من 40 شركة تحت مِظلتها، وكان والدها الشيخ سليمان العليان قد أسس الشركة عام 1947.
وحصلت العليان على بكالوريوس في الزراعة من جامعة كورنيل، وماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة، ودكتوراه في القانون من كلية ترينتي بجمهورية ايرلندا، بحسب سيرتها الذاتية المنشورة على صحيفة "الاقتصادي" السعودية.
وعملت في بنك "مورغان غارانتي" بمدينة نيويورك بين عاميّ 1979 و1981، ثم عادت إلى السعودية لتعمل مع شركة العليان مجددًا.
وقضت سنوات مع والدها في إدارة شركة "العليان للتمويل" واستغلت تدرجها في المناصب لتشجيع والدها على توظيف مزيد من النساء.
وفي 2001، نجحت في توظيف 40 سيدة للعمل في أحد مصانع الشركة، ليزيد عدد النساء إلى 500 موظفة.
طلبت النيابة العامة في السعودية إنزال عقوبة الإعدام على خمسة نشطاء من المنطقة الشرقية، منهم الناشطة الحقوقية الشيعية إسراء الغمغام بتهمة التحريض على التظاهر ضد النظام. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها "إن الغمغام تواجه عقوبة الإعدام فقط بسبب نشاطها السلمي".
إسراء الغمغام، ناشطة حقوقية شيعية بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش وهي من منطقة القطيف، عُرفت بنشاطها في المظاهرات التي انطلقت عام 2011 في المنطقة الشرقية، مطالبة الحكومة السعودية "بإيقاف سياسة التمييز ضد الشيعة". ووثقت الغمغام المسيرات والمظاهرات ونشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
واُعتقلت الغمغام مع زوجها موسى الهاشم في ديسمبر/كانون الأول 2015، في عملية مداهمة مفاجئة. ومنذ ذلك الحين لا يزال الاثنان قيد الاعتقال.
ومن بين التهم التي وجهت للغمغام، التحريض على التظاهر ورفع شعارات مناهضة للحكومة للتأثير في الرأي العام، ونشر صور المسيرات وتشجيع المتظاهرين آنذاك.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش نقلاً عن نشطاء حقوقيين سعوديين، إن "الغمغام التي قد تواجه عقوبة الإعدام، ستكون أول امرأة سعودية يحكم عليها بأقسى عقوبة بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان".

गुजरात सरकार ने कहा, 'अहमदाबाद का नाम कर्णावती करने के लिए तैयार'

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या करने की घोषणा करने के कुछ घंटे बाद गुजरात की सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह अहमदाबाद का नाम कर्णावती करने की इच्छुक है, बशर्ते कोई कानूनी बाधा नहीं आए.
उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने गांधीनगर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार अहमदाबाद का नाम बदलने के लिए तैयार है अगर वह कानूनी बाधाओं को पार कर लेती है और आवश्यक समर्थन हासिल कर लेती है.
पटेल ने कहा,‘लोगों में अब भी ऐसी भावना है कि अहमदाबाद का नाम कर्णावती किया जाना चाहिए. कानूनी बाधाओं को पार करने में अगर हमें आवश्यक समर्थन मिलता है तो हम महानगर का नाम बदलने के लिए हमेशा तैयार हैं.’बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को घोषणा की कि फैजाबाद जिला अब से अयोध्या के नाम से जाना जाएगा. इससे पहले उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज किया गया था. 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा,‘अयोध्या हमारी ‘आन, बान और शान’ का प्रतीक है.’ आदित्यनाथ ने कहा,‘कोई अयोध्या के साथ अन्याय नहीं कर सकता है.’ उन्होंने इसके साथ ही कहा कि अयोध्या की पहचान भगवान राम से है. आदित्यनाथ ने दीपावली के अवसर पर आयोजित ‘दीपोत्सव’ में ये बातें कहीं.
उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के नाम पर एक नया हवाई अड्डा और भगवान राम के पिता राजा दशरथ के नाम पर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की भी घोषणा की. 
आदित्यनाथ ने ‘कथा पार्क’ में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा,‘दीपोत्सव नई परंपरा शुरू करता है.’ कथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में दक्षिण कोरिया कोरिया की प्रथम महिला किम जुंग-सुक भी शामिल हुईं. इस अवसर पर ‘राम की पैड़ी’ के पुन: विकास और सौंदर्यीकरण और सरयु नदी में मलजल प्रवाहित करने पर रोक लगाने समेत कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया.
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन समारोह में हंगामा के मामले में मंगलवार को तीन मामले दर्ज किए. इसमें एक मामला सत्तारूढ़ आप के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ भी है. छानबीन के लिए मामलों को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के पास भेज दिया गया है. 
दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के दौरान हुई घटनाओं के मामले में उत्तर पूर्वी जिले के तहत न्यू उस्मानपुर थाने में तीन मामले दर्ज किए गए. दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी, उनके सहयोगी बी एन झा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तौकीर की शिकायतों पर मामले दर्ज किये गए. बयान में कहा गया,‘सभी तीनों मामले आगे जांच के लिए अपराध शाखा के पास भेज दिए गए हैं.’
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि खान ने उन्हें धक्का दिया और उन्हें गोली मार देने की धमकी दी. इससे पहले दिन में, दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने सिग्नेचर ब्रिज उद्घाटन पर हिंसा में कथित तौर पर संलिप्त रहने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को पुलिस शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया.
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) मनोज परीदा को लिखी अपनी टिप्पणी में जैन ने कहा है कि समारोह में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को भयभीत करने के लिए तिवारी और उनके सहयोगी हुड़दंग मचाने में शामिल थे. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कैबिनेट के अन्य मंत्री उपस्थित थे.
जैन ने कहा कि मनोज तिवारी और उनके सहयोगी गैरकानूनी तरीके से एकत्र हुये थे और मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद पर हमला करने और नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जबर्दस्ती मंच तक पहुंच गये और हंगामा किया, व्यवधान डाला और लोकसेवक पर हमला किया. 
टिप्पणी में कहा गया है,‘इसलिए गृह मंत्रालय को सीपी (पुलिस आयुक्त) और संबंधित डीसीपी/थाने में मनोज तिवारी और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत तत्काल दायर कराने का निर्देश दिया जाता है....’
रविवार को नव निर्मित सिग्नेचर ब्रिज के उद्धाटन समारोह में आप के सदस्यों और पुलिस के साथ तिवारी और उनके समर्थकों की कथित तौर पर हाथापाई हो गई थी. बीजेपी नेता इलाके का सांसद होने के बावजूद उद्धाटन में कथित तौर पर नहीं बुलाये जाने पर अपना विरोध करने के लिए समारोह स्थल पर पहुंचे थे.

आज की पाँच बड़ी ख़बरें: 'मनमोहन सिंह की कमी महसूस कर रहा है देश'

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे का कहना है कि देश के लोग इकोनॉमी के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ज्ञान और उनकी गंभीरता की कमी महसूस कर रहे हैं.

मौजूदा केंद्र सरकार पर राज ठाकरे ने ये आरोप भी लगाया कि इकोनॉमी से जुड़े मामलों पर फ़ैसले लेने में मोदी सरकार बेहद कमज़ोर है.
राज ठाकरे ने कहा कि लगातार दो बार प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने देश को आर्थिक सुधारों और उदारीकरण के मार्ग पर अग्रणी बनाया.
जिस दौर में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, राज ठाकरे उनके समर्थक रह चुके हैं. साल 2014 के लोकसभा चुनावों में भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का समर्थन किया था.
लेकिन राज ठाकरे को इन दिनों नरेंद्र मोदी के मुखर आलोचकों में से एक माना जाता है.
अयोध्या मामले से जुड़े एक अहम पहलू पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फ़ैसला सुना सकता है.
सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि साल 1994 के संविधान पीठ के फ़ैसले पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है या नहीं.
अपने इस फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट बतायेगा कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ना इस्लाम का आंतरिक हिस्सा है या नहीं.
अयोध्या का राममंदिर-बाबरी मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.
अयोध्या की ज़मीन किसकी है, इस पर अभी सुनवाई होनी है.
केंद्र सरकार जल्द ही ट्राई का नाम बदलने की तैयारी में है.
एनडीटीवी की ख़बर के अनुसार, संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का नाम बदलकर भारतीय डिजिटल संचार नियामक प्राधिकरण किया जाएगा.
दूरसंचार अवसंरचना निकाय टीएआईपीए की वार्षिक आम बैठक में सिन्हा ने मंच से ट्राई के अध्यक्ष आरएस शर्मा से कहा कि अब मुझे आपको डिजिटल संचार नियामक कहना चाहिए.
जब उनसे पूछा गया कि ट्राई का नाम कब भारतीय डिजिटल संचार नियामक प्राधिकरण होगा तो सिन्हा ने कहा बहुत जल्दी.
भारत सरकार ने 19 लग्ज़री उत्पादों पर आयात शुल्क में वृद्धि की है.
ये वृद्धि बुधवार मध्यरात्रि से प्रभावी हो चुकी है. यानी अब विदेशों से आनेवाले ये सामान अब महंगे हो जाएंगे.
जिन वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया गया हैं उनमें वॉशिंग मशीन, स्पीकर, रेडियल कार टायर, आभूषण उत्पाद, किचन और टेबल वेयर, कुछ प्लास्टिक के सामान तथा सूटकेस शामिल हैं.
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि बीते वित्त वर्ष में इन उत्पादों का कुल आयात बिल 86,000 करोड़ रुपये रहा था.
सरकार ने चालू खाते के घाटे (कैड) पर अंकुश तथा रुपये की गिरावट को थामने के लिए ये क़दम उठाया है.

रूसी हमलावरों की पहचान होने का दावा

दो ऑनलाइन खोजी समूहों का दावा है कि उन्होंने पूर्व रूसी जासूस सर्गेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया स्क्रिपल पर नर्व एजेंट से हमला करने वालों की पहचान कर ली है.
सर्गेई स्क्रिपल और यूलिया स्क्रिपल पर इसी साल मार्च में ब्रिटेन के सेलिस्बरी में नोविचोक नाम के ज़हरीले नर्व एजेंट से हमला किया था.
'बिलेंगकैट' और 'द इनसाइर' नाम के इन समूहों का दावा है कि एक हमलावर का असली नाम कर्नल ऐन्टॉली चेपिगा है और उसे रूस के सर्वोच्च समान से नवाज़ा जा चुका है.
'द इनसाइडर' के एक पत्रकार ने बीबीसी से कहा है कि रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने ब्रिटेन के राजनायिकों के साथ मिलकर उसे वीज़ा दिलवाया था.
हालांकि ब्रिटेन ने इन आरोपों पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है. इससे पहले ब्रिटेन ने इस हमले में रूस की भूमिका होने की बात कही थी, जिसे रूस ने ख़ारिज किया था.

中国给煤电建设松绑利用小时数变化趋势 ？

工地变成了冒着白烟的煤电厂，圆形的地基上长出了高高的冷却塔……关注煤炭问题的民间智库 在卫星照片上发现，不少曾经被政府叫停的中国煤电厂工地已在过去一年里悄然复工。

按照 悉中国煤电行业的人都知道，从2016年后，这个行业最大的问题就是过剩。难道情况已经变了吗？

煤电需求反弹

按照中国官方近日公布的上半年经济数据以及近期政策的变动，中国近期的煤电需求的确在反弹。

国家能源局发展规划司司长李福龙7月30日在新闻发布会上就表示，上半年全国煤炭消费同比增长3.1%左右，发电用煤大幅增长是煤炭消费增长的主要拉动力量。统计局数字显示，上半年中国用电量相比去年同期猛增9.4%。

与此同时，进入夏季，不少地区出现了短期用电负荷短缺的现象，山东、河南、湖南、湖北、浙江等地均有电力供需形势严峻的报道，其中山东省预计将有3000兆瓦（ ）的供电缺口。

鉴于电力供需关系的变化，政策层面，中国也的确对煤电行业进行了一定程度的松绑。2018年5月，国家能源局允许此前被勒令停止煤电建设的陕西、湖北、江西、安徽恢复建设；还有四个省份的煤电建设也获得一定程度的解禁。

“工业用电需求的反弹似乎改变了政策制定者的态度，使他们对产能过剩更加宽容”，绿色和平能源分析师柳力（柳力所说的政策制定者的态度指的是煤电行业过去两年的“主旋律”——去产能。

由于进入新世纪后基础设施建设等高耗能产业获得大发展，中国在2013年之前经历了一轮约12年的煤炭和电力消费快速增长期，这导致了全国各地煤电投资的急剧增长，最终造成煤电产能严重过剩，行业面临财务风险。

煤电的疯狂扩张也加剧了空气污染和部分地区的水资源紧张，从而令中央政府从经济和环境层面都不得不对煤电行业加以约束。

2016年4月，中国的最高经济规划部门发改委和最高能源主管部门国家能源局联合下发文件，要求各省严控煤电总量规模，接近一半的省（区）被要求暂缓开工建设煤电项目。2017年，能源局又一次性叫停超过100座建设中的煤电厂。

产能过剩遇上需求猛增

那么，今年电力需求的激增是否将会彻底扭转中国已经实行了两年的煤电去产能政策呢？

需要注意的是，煤电去产能政策仅仅暂时遏制了煤电行业过剩形势的继续恶化。中国的火电设备利用小时数刚刚从 年的近50年最低谷略微回升，还远远没有回到健康的水平（每年约袁家海认为，为了几十小时的尖峰负荷增加煤电装机是最不经济的做法。如果能源政策制定者在思想上过于保守，会导致煤电供给侧改革政策的执行“定力不够”。

“我认为一旦工业反弹失去动力，政策将会重新关注产能过剩，”柳力表示。“但目前而言，对于煤电产能过剩风险的关注似乎被搁置了。”小时），甚至还没有回升到2015年的水平。换句话说，中国煤电依旧产能过剩。

另外，能源局官员李福龙也透露，由于煤价上涨，上半年中国煤电企业有一半都在亏损。整个煤电行业的营收情况的确比2017年要好，但还远不到乐观。）表示。

另外，华北电力大学教授袁家海认为，一些已经建设差不多的煤电项目迟迟不能并网、没有收益，还要还贷款，这给企业和地方政府造成很大的压力，因此电力企业和地方的游说也是政策放松的重要原因。​的计算，2018年上半年，在地球影像公司 供的卫星照片上能辨认出的中国新建和恢复建设的燃煤电厂装机规模总和达到了46700兆瓦（ . ）。这些正在和即将发电的电厂，将令中国煤电产能一下子增加约4%。

ब्रोकली खाने से नहीं होता आंतों का कैंसर, जानें- कैसे मिलेगा फायदा

अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के शौकीन हैं तो आप आंतों की हर समस्या से बचे रहेंगे. हाल ही में हुई एक स्टडी की रिपोर्ट में सामने आया है कि गोभी या ब्रोकली जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से आंत स्वस्थ रहते हैं और आंतों के कैंसर से बचाव होता है. यह शोध इम्युनिटी नाम के जर्नल में प्रकाशित किया गया है. 
चूहों पर की गई इस स्टडी से पता चला कि जिन्हें इन्डोल 3 कार्बिनोल (आई3सी) युक्त आहार दिया गया, उनमें आंत में सूजन या आंतों के कैंसर से बचाव हुआ. गोभी और ब्रोकली में भी आई3सी पाया जाता है, जो एक एक्रियल हाइडोकार्बन रिसेप्टर (एएचआर) नाम के प्रोटीन को सक्रिय करता है, जिससे आंतों के कैंसर से बचाव होता है.
एएचआर एक पर्यावरणीय सेंसर के रूप में काम करता है तथा प्रतिरक्षा थंत्र और आंतों की एपिथिलिएल कोशिकाओं को संकेत देता है कि सूजन से बचाव करने की कोशिश करें और आंत में पाए जाने वाले खरबों बैक्टीरिया से प्रतिरक्षा प्रदान करता है.
स्टडी की प्रमुख ब्रिटेन के फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट की अमीना मेतीजी का कहना है, जब कैंसर ग्रस्त चूहों को आई3सी से भरपूर डायट खिलाया गया, तो उनमें ट्यूमर की संख्या में कमी देखी गई. उन्नाव में हुए गैंगरेप में पीड़ित के पिता की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से बेहद खौफनाक खुलासे हुए हैं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित के पिता को बुरी तरह पीटा गया था. इस रिपोर्ट में उनके शरीर के 14 जगहों पर गंभीर चोट के निशान बताए गए हैं. चोट की वजह से अंदर के कुछ अंग फट गए थे, जिससे खून का रिसाव होने लगा और सेप्टीसीमिया की वजह से पीड़ित के पिता की मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर का शायद ही कोई हिस्सा होगा, जहां चोट ना हो. सितंबर महीना शुरू हो चुका है. सितंबर महीने की शुरुआत से ही आपके लिए कुछ चीजें महंगी हुई हैं, तो कुछ नियम भी बदले हैं. आगे जानें ऐसी ही 5 चीजों के बारे में. भारतीय रेलवे ने एक सितंबर से फ्री में दिए जाने वाले ट्रैवल इंश्योरेंस को वैकल्प‍िक कर दिया है. इसका मतलब यह है कि एक तारीख से अगर आप इस ट्रैवल इंश्योरेंस का फायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको खु

1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की 650 शाखाओं पर काम शुरू हो गया है. इसका मतलब है कि अब आप इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की शाखा में जाकर भी खाता खुलवा सकते हैं. (सभी फोटो प्रतीकात्मक) द ही इसे चुनन होगा. दरअसल पहले आपको ये ट्रैवल इंश्योरेंस टिकट लेने के साथ ही मिल जाता था. लेक‍िन अब ऐसा नहीं होगा. इसका फायदा उठाने के लिए आपको इसे सेलेक्ट करना होगा. एक तारीख से लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का नियम भी लागू हो चुका है. इसका मतलब है कि अब आप जो भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेंगे. बीमा कंपनियां अब कारों की खातिर 3 साल का और टू-व्हीलर की खातिर 5 साल का इंश्योरेंस कवर मुहैया कराएंगी. इससे आपके लिए नई कार और बाइक खरीदना महंगी हो जांएगी. एक सितंबर से आपके लिए रसोई गैस खरीदना भी महंगा हो गया है. शनिवार से आपको सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के लिए दिल्ली में 1.49 रुपये ज्यादा चुकाने होंगे. इसके साथ यह 499.51 रुपये प्रति सिलेंडर हो गया है. बता दें कि फिलहाल दिल्ली में बिना सब्स‍िडी वाला सिलेंडर 789.50 रुपये का मिल रहा है. भारतीय स्टेट बैंक ने इस महीने की शुरुआत में ही आपको झटका दिया है. एसबीआई ने दो सितंबर को एमसीएलआर रेट में 0.2 फीसदी की बढ़ोत्तरी कर दी है. इसके बाद बैंक से आपके लिए ऑटो, होम लोन व कुछ अन्य तरह के लोन लेना महंगा हो जाएगा. ये दरें शन‍िवार से ही लागू हो गई हैं.
अभी तक आप ने यूट्यूब के बारे में सुना होगा, जहां आप वीडियोज अपलोड करते हैं. कुछ शर्तें पूरी करने के बाद इन वीडियोज पर यूट्यूब आपको पैसे देता है. कुछ ऐसी ही सेवा सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने शुरू की है.  फेसबुक ने पिछले हफ्ते एड ब्रेक्स नाम के इस प्रोग्राम को 5 मार्केट के लिए लॉन्च किया है. अब फेसबुक भी आपके पेज पर अपलोड किए गए वीडियोज पर एड दिखाएगा और इसके बदले पैसे देगा. हालांकि इसका फायदा उठाने की खातिर आपको कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी. फेसबुक ने अपने एक आध‍िकारिक ब्लॉग में इसकी जानकारी दी है. इसमें कंपनी ने वे शर्तें भी बताई हैं. जिन्हें आपको पूरा करना होगा. इस प्रोग्राम की पहली शर्त यह है कि इसका फायदा आप सिर्फ अपने फेसबुक पेज के जरिये उठा सकते हैं. इसका मतलब यह है कि आप अपने फेसबुक आईडी के जरिये इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे.
आप अपने पेज पर जो भी वीडियोज डालें. वे वीडियोज 3 मिनट से छोटे नहीं होने चाहिए. अगर अवध‍ि इससे छोटी होगी, तो वे वीडियोज इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे.  जब आप 3 मिनट या उससे ज्यादा अवध‍ि के वीडियो डालते हैं, तो उन पर 30 हजार से ज्यादा 1 मिनट व्यूज होने चाहिए. इसके लिए दो महीने का समय तय किया गया है. इसका मतलब है कि हर वीडियो पर आपके एक व्यूवर की तरफ से कम से कम एक मिनट वॉचटाइम होना चाहिए.इस प्रोग्राम की चौथी शर्त फेसबुक फॉलोवर्स को लेकर है. फेसबुक के मुताबिक आपके पेज पर कम से कम 10 हजार फॉलोवर्स होने चाहिए. सबसे आख‍िरी और अहम शर्त यह है कि इस प्रोग्राम का फायदा आपको तब ही मिलेगा, अगर यह आपके देश में लॉन्च हो चुका है. फिलहाल इस कार्यक्रम को यूएस, यूके, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शुरू किया गया है. सितंबर महीने में यह कुछ और देशों में शुरू किया जाएगा. इसके बाद इसे अन्य देशों और अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं के लिए लॉन्च किया जाएगा.

फासीवादी शक्तियों के ख़िलाफ़ लड़ाई साज़िश नहीं: वरवर राव

माओवादियों से संबंध और भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार पांच कार्यकर्ताओं में से एक वरवर राव को उनके घर हैदराबाद ले आया गया है.

हैदराबाद के हवाईअड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए राव ने अपने और चार दूसरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामले को झूठा करार दिया.
वामपंथी कवि और लेखक वरवर राव ने ज़ोर देकर कहा कि "फासीवादी नीतियां" के खिलाफ उनकी लड़ाई को साज़िश नहीं कहा जा सकता.
राव ने कहा कि भीमा-कोरेगांव में दलितों और ऊंची जाति वाले मराठाओं के बीच हुई झड़पों के मामले में महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए, ना कि कार्यकर्ताओं के खिलाफ.
पांचों कार्यकर्ताओं को मंगलवार को देश के अलग-अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया था. इन गिरफ्तारियों को लेकर कई लोगों ने नाराज़गी जताई थी.
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को इन गिरफ्तारियों को चुनौती देते हुए अर्ज़ी लगाई गई थी. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारियों को लेकर महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की और कहा कि इन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को जेल में नहीं रखा जा सकता. कोर्ट ने 6 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक इन सभी को घर में नज़रबंद रखने के आदेश दिए हैं.
जिसके बाद पुणे पुलिस गुरुवार सुबह वरवर राव को हैदराबाद लेकर आई.
पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल ज़ोन) विश्व प्रसाद ने कहा कि नज़रबंदी के दौरान उन्हें ना किसी बाहर वाले से मिलने की इजाज़त होगी और ना ही कहीं बाहर जाने की.
उन्होंने कहा, "राव से सिर्फ उनकी पत्नी और बच्चे मिल सकेंगे, वो भी सिर्फ तब, जब वो उनके साथ एक ही घर में रह रहे हों."
राव के घर के आस-पास स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं.
राव के अलावा मानवाधिकार कार्यकर्ता वरनॉन गोंज़ाल्विस, अरुण फ़रेरा, सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा को भी माओवादियों से संबंधों के आरोप में गुरुवार को देश के अलग-अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया था.
भीमा-कोरेगांव घटना के नौ महीने बाद की गई महाराष्ट्र पुलिस की इस कार्रवाई पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया.
पुलिस का दावा था कि पिछले साल 31 दिसंबर को हुए "यलगार परिषद" - दलितों के सम्मेलन के बाद हिंसा भड़की थी.
पुलिस ने सम्मेलन में दिए गए कथित भड़ाऊ भाषणों को हिंसा की वजह बताया. पुलिस के मुताबिक भीमा-कोरेगांव से शुरू होकर ये हिंसा महाराष्ट्र के कई ज़िलों तक फैल गई, जिसकी वजह से जान-माल का नुकसान हुआ.
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中国欲达减排目标仍需大力减煤

若不叫停新建燃煤电厂和煤制气项目，中国将无法兑现在2030年前确保温室气体排放达到峰值的承诺。
 

目前，各国代表正在准备参加下周在秘鲁首都利马举行的联合国气候谈判。作为世界最大的排放国，中国是否有能力停止并逆转煤炭用量的上升势头，成为关注的一大焦点。
 

在为期两周的谈判中，各国将仔细审视彼此的承诺，并将本国行动和目标的具体细节上呈联合国。这项工作要在2015年3月底之前完成，并为明年12月份的巴黎峰会做准备。

世界各国首脑将在巴黎大会上汇聚一堂，达成一项涵盖包括中国在内的所有主要排放国的全球气候协议。因此，巴黎大会必须避免像2009年哥本哈根峰会那样最终演变为一场围绕谁应该承担大部分减排责任的推诿大会。

11月中旬，中美联合声明中中国承诺到2020年将煤炭消费总量控制在42亿吨左右。分析人士认为，由于经济增速放缓、钢铁水泥等产能过剩行业的停工停产、抗雾霾措施，再加上可再生能源在新增发电能力中不断上升的比重，这一目标是可以实现的。
根据官方数据，中国2013年的煤炭消费总量为36亿吨。但一些观察人士认为，不断增长的电力需求意味着，如果不能采取强有力的行动减少煤炭在能源结构中比重，2020年达到煤炭消费上限的目标就很难实现。
 

美国环境信息机构的煤炭行业分析师阿亚卡·琼斯说：“2020年的煤炭上限目标非常宏大，需要强大的政策和监管加以支持与强化，但这并非无法办到。而且，还有一点重要的是，到2020年达到上限并不意味着‘峰值’，2020年以后会发生什么才真的令人关注。”

为了实现2020年的煤炭上限目标，以及兑现随之做出2030年后减少温室气体排放的承诺，中国各地方决策部门很有可能需要遏制未来的煤炭需求。直到目前，他们一直都在鼓励煤电的发展，以此来促进经济增长、保障就业。
 

煤炭发电向西部转移
 

中国面临的主要挑战之一就是减缓北部和西部各产煤大省新建“矿口”燃煤电厂的增速。在这些煤炭储量丰富但经济贫困的地区，电厂越修越多，一是为了给从东部迁移而来的产业供电，二是通过超效输电线路向沿海各大城市远距离供电。
 

同时，中国的能源企业也在计划建设巨大的煤制气工厂，但这项工艺的碳强度很高，将来也可能会因为给本就紧张的供水造成影响而被禁止。

对内蒙古和山西等省份来说，矿产开采行业是解决就业问题的重要部门，因此备受政府部门的庇护。但是,这些省份的决策者们也必须决定采取哪些必要措施,来满足中央政府（关于减排）的愿望。

很多新建燃煤电厂都将建在产煤大省。这些省份中绝大多数既没有开展排放交易试点，也没有制定地方排放上限。

查塔姆研究所中国能源问题专家米歇尔·梅丹说：“有很多问题还悬而未决（似乎也还在争论之中），包括：消费者要为此支付多少？产业合并对那些本就饱受经济放缓之累的省份会产生哪些影响？定价和补贴机制的发展速度能否跟上这一结构性变化?”

她还说：“中央政府的命令非常清楚，就看各省和产业如何来领会了。”

增长曲线

另一个主要问题是：限制燃煤发电需求增长的势头是否足够强大，从而保证2020年的煤炭消费总量控制在大体相同的时间转化为峰值。

一些专家指出，中国经济增长势头的好转和电力需求的增长，意味着新建燃煤电厂使用率的提高。这会造成二十一世纪二十年代煤炭需求的加速增长，阻碍中国二氧化碳排放上限的实现，而这些排放大部分都与燃煤有关。

《21世纪经济报道》引用厦门大学中国能源经济研究中心林伯强主任的话说：“今年的经济增长很缓慢，这是一个特例，很多企业都拥有大量的煤炭存量。等到这些存量消化完毕后，对煤炭的需求可能会再次增长。”

最近美国花旗银行的一份报告称，中国今年的经济增速放缓大于预期。只有长期维持这一态势，再加上高污染能源密集型产业的转型，才有可能在2030年前达到排放峰值。

花旗的分析师托尼·袁在报告中说：“如果中国的年经济增长率仍然维持在8%左右，虽然看上去只是比目前6-7%的增长率高了一点点，但要在2030年前达到排放峰值就非常困难而且成本高昂了。”

中国的煤炭消费要在2020年前后达到峰值，那么，大部分新增能源必须是可再生能源、核能或天然气，而且能够迅速实现并网。一些观察人士指出，这个趋势已经初现端倪，2013年中国新增水电、风电和太阳能装机容量首次超过热电。

中国中央政府已经做出要求，零二氧化碳排放发电在中国总发电量中的比例要从目前的22%增加到35%。绿色和平组织的能源分析师劳瑞·迈利维尔塔指出，这一目标对于实现中国的煤炭消费上限将大有帮助。
 

他说：“换句话说，从现在到2020年（至多到2030年），每个月新增的清洁能源容量大约相当于新建三个大型燃煤电厂。只要有恰当的政策，包括可再生能源发电企业的全面并网，我们相信这个目标是可以实现的。”

打击非法木材，中国需要一部法律

饮鸩止渴，在中国是一句家喻户晓的成语，意为饮用一种用鸟的羽毛浸制的毒药来解渴，指的用错误的办法来解决眼前的困难而不顾严重后果。毫不夸张地说，目前中国为解决非法木材贸易问题而提出的方案，正是这样一杯“能温柔地杀死你”的毒药。

当下，中国是全球最大的林产品进口国之一，因而中国是否、以及如何采取有效的措施，将非法木材阻挡在国外之外，关乎到全球森林和生态系统的存亡、更关乎中国的国际名誉。

过去十年，环境调查署( )在印度尼西亚、缅甸、俄罗斯、老挝、越南、莫桑比克、马达加斯加以及中国的实地调查显示，为满足中国市场而进行的非法砍伐已经在全球产生了影响：森林生态系统遭到了不可撤销的破坏，依赖森林的社区遭受了巨大的收入损失，腐败和冲突也与日俱增。

非法木材贸易问题已经引起了中国政府的重视，但问题是，中国目前并没有相关的立法，绝大部分在海外非法砍伐的木材，却能合法进入中国，EIA的报告揭示,每年进入中国的非法木材价值高达数十亿美元。

尽管中国的执法机关倾注了巨大人力物资来打击木材走私，中国海关目前主要依据CITES这一联合国公约执法，该公约所限制的树种有限，执法所获仅是沧海一粟。

全球每天被采伐的木材，大部分最终都到了中国、美国和欧盟三地。但在美国和欧盟，其法规要求进口商将非法木材排除在其供应链之外，未能进行尽职调查的企业可能遭到起诉。
由此，没有设立相应“防火墙”的中国，更将受到非法木材贸易的侵袭——EIA多年的调查发现，活跃在海外的众多中国不法木材企业的非法砍伐和木材走私活动，往往是得到了木材原产国当地企业和官员的助长和直接参与。

在此背景下，推行一份自愿性质的《中国企业境外可持续林产品贸易与投资指南》（后称《指南》）——目前中国有关部门为应对非法木材贸易而准备的方案，不仅治标不治本，而是如文章开头所说，可谓饮鸩止渴。

为什么《指南》这条路行不通？首先《指南》试图解决的，并非是问题的核心。《指南》的目的，是要约束中国木材企业在境外的行为。然而，中国目前的当务之急，是如何将被非法砍伐和走私出境的木材，阻挡在国门之外，这完全不属于《指南》的范畴。

其次，《指南》的条款属于自愿的性质，实际上无异于“口号”。与法律法规不同，《指南》不可能对唯利是图的商人有实质性的约束，更不能用于执法和惩罚。

历史经验表明，在此之前发布的另外两份类似的《指南》，在阻止非法木材进入中国方面几乎毫无成效。例如仅在一场遵守前《指南》培训会一个月后，与会的中国企业就又违背了莫桑比克的原木禁令，而这些原木多数能合法进入中国。

在私下的沟通中，中国林业部门的官员坦言，长期来看，中国的确需要有一部可执行的法规，以阻挡非法木材入境，但目前中国的情况尚不允许，况且立法的成本太高。这套言辞在EIA听来非常熟悉，当时还没有进行立法的欧盟和美国的政策制定者们，也曾发表过类似的疑虑。

但是，时代不同了，全球木材市场正在日趋采取法律监管措施，将非法木材排除在供应链之外。实际上，已经有中国企业在努力从自己的供应链上排除非法木材。若再不设立法律禁令，这些负责任的中国企业将会越来越难以同经营非法木材的企业展开竞争，自律者将变相受到惩罚。

向中国有关部门正式发出呼吁，不能再让一份无法进行执法的自愿《指南》推迟并本不可避免的举措——从今天起，阐明一个时间框架，为中国建立一套可以执行的木材监管办法。

झारखंडः क्यों भा गई इंजीनियरों को दारोगा की नौकरी ?

पिताजी और भाई किसान हैं. वो लोग घर-गृहस्थी संभालने में ही जुटे होते हैं. तब क्या पढ़ना है, कहां नौकरी करनी है, ये फ़ैसला हमें लेना है. कई दफ़ा मन में आता रहा कि अपने ही राज्य में स्थायी नौकरी कर ली जाए. दारोगा की परीक्षा सामने थी. फॉर्म भरा, परीक्षा दी और चयन भी हो गया. लेकिन संघ लोक सेवा आयोग ( यूपीएससी) की मेरी असली आजमाइश बाकी है."
गढ़वा के रहने वाले गौतम कुमार सिंह आईआईटी से पढ़े हैं और हाल में झारखंड सरकार के नियुक्त किए गए दारोगाओं में उनका नाम शुमार है. गौतम ने आईआईटी गुवाहाटी से साल 2014 में केमिकल साइंस और टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.
इससे पहले उन्होंने नवोदय विद्यालय गढ़वा से बारहवीं की पढ़ाई पूरी की थी. वो बताते हैं कि पहली ही कोशिश में वो इंजीनियरिंग की परीक्षा में सफल हो गए थे.
हाल ही में झारखंड सरकार ने 2645 सब इंस्पेक्टरों की नियुक्तियां की है. नवनियुक्त दारोगाओं को राज्य के तीन पुलिस प्रशिक्षण केंद्रों में एक साल के प्रशिक्षण पर भेजा गया है.
अपर पुलिस महानिदेशक आरके मल्लिक ने बीबीसी को बताया है, 'नियुक्त हुए दारोगाओं में 535 युवा, इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि के हैं'.
पुलिस महकमा ऐसे दरोगाओं का इस्तेमाल भी नई तैयारियों के साथ करना चाहता है.
आईआईटी से दारोगा, इस सवाल के जवाब में गौतम कहते हैं, ''मुझे पता है, ये सवाल आगे भी पूछे जा सकते हैं. कभी-कभार खुद से ये सवाल पूछता हूं. पर उतनी ही ज़ल्दी मैं इससे बाहर निकलता हूं. क्योंकि इंजीनियिरिंग की डिग्री के साथ मेरे पढ़ने और ऊंचे ओहदे पर जाने के ऑप्शन खुले हैं. अभी सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग मेरी प्राथमिकता है.''
उनका कहना था कि आईआईटी से पढ़ाई के बाद उन्होंने तीन साल के लिए प्रधानमंत्री ग्राम विकास (पीएमआरडी) फेलोशिप मिली. इस फेलोशिप में उन्हें महीने में 75 हज़ार रुपये मिलते थे. इस दौरान वो छत्तीसगढ़ में थे. अपने ही राज्य में स्थायी नौकरी का मौका सामने था, तो इसका चयन कर लिया. हालांकि गौतम ये कहते हुए अपनी तस्वीर देने से मना करते हैं कि रहने दीजिए इसकी भी क्या ज़रूरत है.
पदमा (हजराबीगा) स्थित पुलिस ट्रेनिंग कैंप के प्राचार्य एसपी अजय लिंडा बताते हैं कि प्रशिक्षण हासिल करने के लिए 1,189 नवनियुक्त दारोगा ने यहां योगदान किया है.
इनमें लगभग छह सौ लोगों की उम्र 22 से 25 साल की है. 285 इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से आए लोग हैं. इनमें 13 लड़कियां भी हैं.
इन युवाओं को तेज़-तर्रार दारोगा के तौर पर तैयार करने के लिए प्रशिक्षण के नए आयाम के साथ कक्षाएं तथ्यपरक हों, इसकी कोशिशें की जा रही हैं. वैसे इन युवाओं में सीखने की क्षमता भी है.
कोडरमा ज़िले के डोमचांच थाना में बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तैनात अगस्त दूबे डालटनगंज के बारालोटा के रहने वाले हैं. उनके तीनों बेटे एक साथ दारोगा बनने में सफल हुए हैं.
इनमें बड़े पुत्र नीतेश दूबे ने पश्चिम बंगाल तथा मंझले पुत्र विकास दूबे ने बिनोवा भावे विश्वविद्यालय हज़ारीबाग से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. जबकि छोटे पुत्र ऋषिकेश दूबे ने डाल्टनगंज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है.
बिकेश दूबे बताते हैं कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही वैकेंसी का टोटा और कैंपस सेलेक्शन का हाल देख महसूस होने लगा था कि आगे परेशानी हो सकती है. जबकि कई दोस्त भी अक्सर आशंकाओं पर चर्चा करते थे.
इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद सरकारी नौकरियों की तैयारी में जुटे थे. इस बीच दारोगा की बंपर वैकेंसी निकली. तब वे 24 साल के थे. और सामान्य कोटा से दारोगा में नियुक्ति के लिए 26 साल की उम्र तय थी. तभी तय कर लिया कि इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना है. क्योंकि आगे उम्र का तकाजा हो सकता है.
पिता पुलिस की नौकरी में हैं, क्या उनका भी दारोगा बनने पर जोर था, इस सवाल पर बिकेश कहते हैं, "नहीं, वे सिर्फ यही कहते थे कि प्रशासनिक सेवा के लिए विशेष ध्यान देते रहो."
बिकेश और नीतेश ने झारखंड लोकसेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा भी पास की है, लेकिन मुख्य परीक्षा में विलंब होने से वे निराश भी होते रहे.
हमने बिकेश से ये पूछा था कि क्या पुलिस की नौकरियों में कथित ऊपरी कमाई पर भी नजरें लगी होती हैं, इस सवाल पर वो दो टूक कहते हैं इस बारे में कभी कोई ख्याल नहीं आया.
उन्हें पुलिस महकमे और सरकार की उम्मीदों के अनुरूप बढ़िया दारोगा ज़रूर बनना है. फिर सब इंस्पेक्टर की तनख्वाह भी कम नहीं है. और ज़िम्मेदारी भी मामूली नहीं.
बिकेश के बड़े भाई नीतेश दूबे बताते हैं कि 2014 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद कोलकाता की एक स्टार्टअप कंपनी मे बीस हज़ार की तनख्वाह पर काम मिला था. मन नहीं लगा तो छह महीने काम करके वापस घर आया. सरकारी नौकरी प्राथमिकता थी क्योंकि घर-गांव में इसकी चर्चा तो होती ही रही है कि अपने ही राज्य में स्थायी नौकरी ज़्यादा बेहतर है. वैसे तीनों भाईयों का झारखंड लोकसेवा आयोग की परीक्षा पास करने का भी इरादा कायम है. नीतेश को इसकी खुशी ज़्यादा है कि छोटा भाई ऋषिकेश 22 साल की उम्र में दारोगा बन गया है.
अगस्त दूबे अपने बेटों की सफलता पर कहते हैं कि बड़े अरमान से दो बेटों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराई थी. वो यह भी चाहते थे कि बेटे प्रशासनिक अफसर बनें. अब उन लोगों ने पुलिस सेवा का चयन किया है, तो इसी में आगे बढ़ें.
अपर पुलिस महानिदेशक आरके मल्लिक बताते हैं कि झारखंड पुलिस स्मार्ट पुलिसिंग की ओर बढ़े इसी मकसद से इस बार दारोगा की नियुक्ति में उम्र सीमा 26 से 30 साल निर्धारित थी.
इनके अलावा तैयारी ये भी है कि राज्य के चार बड़े शहरों- रांची, जमशेदपुर, बोकारो तथा धनबाद में सब इंस्पेक्टर की ज़िम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर तथा अनुसंधान दोनों को अलग किया जाए. सभी तरह के केस की रिसर्च में गुणात्मक सुधार हो इसके लिए नवनियुक्त दारोगा लगाए जाएंगे. इनके अलावा 450 दारोगा स्पेशल ब्रांच में तैनात किए जाएंगे.
आरके मल्लिक बताते हैं कि साइबर क्राइम झारखंड के लिए चुनौतियां हैं. लिहाजा तकनीकी बैकग्राउंड के दारोगा की काबलियत इन मामलों में भी परखी जाएगी.
बड़ी संख्या में इंजीनियरों के पुलिस सेवा में आने के सवाल पर वे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि युवाओं ने अपने ही राज्य में मिले इस अवसर को सफलता में बदलने की कोशिश की है.
अब सब इंस्पेक्टर की सैलेरी भी अच्छी हो गई है. ट्रेनिंग पीरियड में ही उन्हें 40-45 हज़ार मिल सकते हैं.
फिर पुलिस सेवा में ईमानदार, सजग, कर्तव्यनिष्ठ होकर काम करने से समाज में प्रतिष्ठा तो मिलती ही रही है.
26 साल के जीतेंद्र कुमार हज़ारीबाग के रहने वाले हैं और साल 2015 में उन्होंने बीआइटी सिंदरी से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. जीतेंद्र इन्हीं बातों से इत्तेफ़ाक रखते हैं.
जीतेंद्र कहते हैं,'' निजी कंपनी में इंजीनियरिंग की नौकरी तो तुरंत मिली, पर काम वही पंप चालू कराओ, बंद कराओ और तकनीकी फ़ॉल्ट को दुरूस्त करो. अक्सर ख़ुद से पूछता कि ये कहां आ गए हम. फिर पब्लिक के बीच कुछ काम करने की इसमें गुंजाइश कहां है. तभी तय कर दिया कि ट्रैक चेंज करना है.''
दारोगा की नौकरी में आने के सवाल पर वे साफ़गोई से कहते हैं, "मेरे मन में झारखंड के लिए और ख़ासकर आदिवासियों के बीच काम करने की इच्छा है."
"बीआईटी सिंदरी सरकारी कॉलेज होने की वजह से मेरी पढ़ाई में घर वालों पर कोई बड़ा आर्थिक बोझ नहीं पड़ा. इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद एक निजी कंपनी में मैंने नौकरी भी की थी, लेकिन मन नहीं लगा. लिहाजा काम छोड़कर घर चला आया और सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट गया. इस बीच दारोगा की वैकेंसी आई, तो लगा ये काम मेरे लिए पक्का रहेगा."
जीतेंद्र कहते हैं कि पढ़ाई का मौका मिलता रहा, तो झारखंड लोकसेवा आयोग की परीक्षा में शामिल हो सकता हूं. लेकिन सब इंस्पेक्टर की ज़िम्मेदारी से किसी किस्म का समझौता नहीं करना चाहूंगा. ट्रेनिंग टफ है, लेकिन इन चुनौतियों को पार करना है.