फिर आरिफ़ को भाजपा क्यों पसंद आई?

आरिफ़ मोहम्मद ख़ान कांग्रेस छोड़ने के बाद जनता दल में आ गए थे. जनता दल की सरकार में भी मंत्री बने. जनता दल छोड़ने के बाद बहुजन समाज पार्टी में आए और फिर 2004 में बीजेपी में शामिल हो गए.
आरिफ़ ख़ान के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि जिस सांप्रदायिक राजनीति के सामने झुकने का आरोप लगाकर राजीव गांधी से अलग हो गए और बाद में फिर उसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बन गए जिन पर सांप्रदायिक नफ़रत फैलाने और बाबरी मस्जिद तोड़ने के आरोप लगे?
इस सवाल पर आरिफ़ मोहम्मद ख़ान भड़क गए. वो कहते हैं, ''जब बाबरी मस्जिद टूटी तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी. ताला राजीव गांधी ने खुलवाया. क्या आपने कभी कांग्रेस से सवाल पूछा कि ये सब क्यों हुआ? आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं?"
क्या नरसिम्हा राव को आरिफ़ मोहम्मद ख़ान बाबरी विध्वंस के लिए ज़िम्मेदार मानते हैं?
वो कहते हैं, "1986 में जो फ़ैसले लिए गए उनसे नफ़रत पैदा हुई. जो समस्या पैदा हुई, उसने हमें 1947 के विभाजन के वक़्त में पहुंचा दिया है. बाक़ी बाद में जो कुछ हुआ, वो तो इसका परिमाण ही था जो 1986 में हुआ. इसलिए जो 86 पर नज़र नहीं रखते, वो बाद की घटनाओं से अचंभित होते हैं. यह बड़ा देश है. आप जो काम आज कर रहे हैं उसके नतीजे देखने में 25-30 साल लग जाएंगे."
लेकिन क्या इन तर्कों के सहारे आरिफ़ मोहम्मद ख़ान का बीजेपी में जाना सही साबित हो जाता है?
आरिफ़ कहते हैं, "तो क्या करता? कहीं नहीं जाता? दो ही पार्टियां थीं."
जब सावरकर की तस्वीर संसद में लगी तब बीजेपी में रहकर चुप रहे आरिफ़
आरिफ़ मोहम्मद ख़ान बीजेपी में जब शामिल हुए तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे. इसी दौरान संसद में वीर सावरकर की तस्वीर वाजपेयी सरकार ने लगवाई थी. संसद में गांधी की भी तस्वीर है.
सावरकर गांधी की हत्या में सहअभियुक्त रहे थे और वो हिन्दू राष्ट्र की वकालत करते थे. क्या संसद में सावरकर की तस्वीर लगाए जाने से आरिफ़ ख़ान बीजेपी में रहते हुए ख़ुश थे?
इस सवाल पर ख़ान बुरी तरह से भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ये सवाल कांग्रेस से पूछिए कि वाजपेयी सरकार के जाने के बाद 10 सालों तक वो सत्ता में रही तो क्यों नहीं सावरकर की तस्वीर हटवाई या विपक्ष में रहते हुए क्यों लगने दिया?
आरएसएस का मानना है कि भारत केवल अंग्रेज़ों का ही ग़ुलाम नहीं था बल्कि मध्यकाल में मुसलमान शासकों का भी ग़ुलाम था क्या आरिफ़ ख़ान इस बात से सहमत हैं?
इसके जवाब में वो कहते हैं, "आपको लगता है कि सल्तनत में जो आए वो भारत में पैदा हुए थे? जो हिन्दुस्तान में पैदा हुए, जिन्होंने हिन्दुस्तान को अपना मुल्क माना, उनकी बात अलग है. लेकिन जिन्होंने आकर यहां साम्राज्य स्थापित किया, क्या वो यहां के थे? ये बात ज़रूर है कि ये अंग्रेज़ों की तरह संपत्ति लूटकर बाहर नहीं ले गए. इन्होंने भारत को अपना घर बना लिया."
"लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम क़ुतुबुद्दीन ऐबक के पास आवेदन लेकर गए थे कि तुम आ जाओ हमसे देश का शासन नहीं चल रहा है. भारत क़ुतुबुद्दीन ऐबक का ग़ुलाम था और इसमें कोई शक नहीं है. जिन्होंने तलवार के ज़ोर पर शासन स्थापित किया भारत उनका ग़ुलाम था.''
हालांकि तब भारत कोई देश नहीं था और अलग-अलग शासकों के पास अलग-अलग इलाक़ों का शासन था. दूसरी बात यह कि तलवार को ज़ोर पर केवल मुसलमानों ने ही शासन नहीं किया बल्कि हिन्दू शासकों ने भी बल का इस्तेमाल कर कई इलाक़ों को अपने अधीन किया था.
राजीव गांधी ने अपनी मां की हत्या के बाद सिखों के ख़िलाफ़ हुई हिंसा को लेकर कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की ज़मीन हिलती है. आरिफ़ ख़ान ने क्या तब भी राजीव गांधी से असहमति जताई थी या विरोध किया था?
इस सवाल के जवाब में आरिफ़ ख़ान कहते हैं, "मैं नाराज़गी ज़ाहिर नहीं करता हूं. उन्होंने जो कह दिया, कह दिया, उन्हें ख़ुद भी तकलीफ़ रही होगी उस बयान से. वो बहुत ही पीड़ादायक बयान था."
हां, मैंने कोई प्रतिवाद नहीं किया था. मेरे दिमाग़ में उस वक़्त एक चीज़ के अलावा कुछ और था ही नहीं. मैं अगर इस्तीफ़ा वापस लेने की बात मान लेता तो लोगों को क्या मुंह दिखाता. संसद के अंदर एक घंटा खड़े होकर मैंने कहा था और पूरे देश को बताया था कि शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है. ये क़ानून और क़ुरान के मुताबिक़ बिल्कुल सही था. जब क़ानून मंत्री ने उस समय बिल संसद में पेश किया, उस वक़्त पीछे बैठकर इस्तीफ़ा लिखा और प्रधानमंत्री के कार्यालय में दे दिया.
इसके बाद मैं अपने घर तक नहीं गया, किसी दोस्त के यहां चला गया था कि मेरी अब खोज शुरू होगी और मैंने रात अपने दोस्त के घर बिताई. अगले दिन मैं संसद पहुंचा और ये चाहता था कि मुझ पर कोई दबाव न डाला जाए. वहां अरुण सिंह जी ने पकड़ लिया और प्रधानमंत्री के दफ़्तर के बगल वाले वेटिंग रूम में बिठा दिया. वहां सभी प्यार से समझाने लगे. आख़िर में जब मैंने नरसिम्हा राव जी को मना कर दिया तब मुझे राजीव गांधी के कमरे में ले जाया गया, जहां उन्होंने कहा कि अच्छा तुम नहीं मान रहे हो तो इस वक़्त तुम्हारा इस्तीफ़ा स्वीकार कर लेते हैं."
आरिफ़ मोहम्मद ख़ान अभी किसी पार्टी में नहीं हैं लेकिन उन्हें लगता है कि प्रतिक्रिया के कारणों पर ज़्यादा सवाल उठे न कि प्रतिक्रिया देने वालों पर, चाहे प्रतिक्रिया ख़तरनाक ही क्यों न हो.

评论通过管理员审核后翻译成中文或英文

消费者希望牛肉有助于自身健康，但实际上牛肉消费增加又反过来助长源自畜牧业的高排放与污染，带来另一种形式的健康威胁。早在2006年，联合国粮农组织就指出，全球畜牧业碳排放已经超过了交通业，是全球温室效应主要贡献者之一。

据测算，牛肉在肉类食品中的排放量最高，每公斤牛肉排放的温室气体高出羊肉近一倍，是猪肉和鸡肉总和的3.5倍。

作为中国进口牛肉的主要来源地，南美洲也承受了牛肉生产的巨大环境代价。世界资源研究所的数据显示，牛肉生产是世界森林破坏的最大驱动新因素，为了给放牧创造空间，大片亚马逊雨林遭到砍伐。仅在巴西一国，四分之三的毁林面积与畜牧业放牧直接或间接相关。目前，巴西有超过2.09亿头牛，其生产的20%的牛肉用于出口。

尽管跟不上需求增长，中国的畜牧养殖业还是在过去的三十年里增长了3倍。而2018年6月中央环保督察进驻黑龙江省时发现，当地养殖场违规排放现象严重，大量牲畜粪便随意堆积，高浓度废水甚至直接排放至草原。

《自然》杂志上最近发表的一项研究称，如果维持现有的红肉和加工食品摄取，基于越发严峻的人口压力，到2050年前，食物系统对环境的压力占比将达到90%，超过地球的极限。

少吃牛肉？

公益组织EAT和全球顶级医学期刊《柳叶刀》在今年1月合作发布的“星球健康饮食”报告称，每天红肉摄入量约14g即可，植物蛋白完全可以作为蛋白质的主要来源，而这种更加低碳的饮食习惯将会对环境更加友好。中国营养协会组织编著的《中国居民膳食指南（2016）》则建议成人每天吃40-75g畜禽类。

然而，中国公众对这样的讯息似乎并不买账。网络问答社区“知乎”上有一个关于“吃牛肉是否能改善中国人体质”的提问，得到了近五十万的浏览量。收获最高赞数的回答对于倡导人们少吃牛肉的宣传不以为然： “一块普通牛排就150克，还要分两天吃，中国人能壮得起来吗？”

朱加进教授认为，在保证植物蛋白或其他动物蛋白摄入足够的情况下，一般人群是可以依照《中国居民膳食指南》的饮食方式保证营养摄入的，“但是现在的问题是，一方面很多人每日肉类摄入量太多，但仍存在一些人群还没有每天吃牛肉的饮食条件。”

朱教授口中的前一部分中国消费者似乎确已开始表现出愿意为保护环境改变自己饮食的意愿。国际环保组织“野生救援”1月发布的《中国公众肉类消费研究报告》显示，5218位受访者中三分之一的受访者表示可以为了环境而少吃肉。

朱加进认为，想要减少肉食但保持营养，很多日常食物就可以作为牛肉营养素的补充， “老百姓如果不知道具体该如何吃，只要吃得杂一些就可以了。”但他对于最近引起广泛关注的“人造肉”等牛肉替代方案持保留意见。他认为，即使能够仿制现在所知的牛肉营养成分，人造肉也不能完全成为牛肉替代物，“现有研究还没能完全了解牛肉中的成分以及功效。”

而对于飞行员柳弈而言，“食物是自然的馈赠，为了环保可以少吃点肉，但是没必要吃人造肉。”

मोदी ने जो किया वो न जवाहर लाल नेहरू के जमाने में था

लेकिन पार्टी के लोग राहुल गांधी या उनके नाम को हार के लिए ज़िम्मेदार नहीं मानते हैं. पार्टी के एक कार्यकर्ता सलाह देते हैं कि राहुल गांधी को किसी अमित शाह जैसे सहयोगी की ज़रूरत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को गुजरात और देश में बीजेपी की जीत की रणनीति बनाने का श्रेय दिया जाता रहा है.
ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सार्वजनिक तौर पर इस हार के लिए राहुल गांधी को ज़िम्मेदार बताएंगे. यदि भूतकाल को संकेत माना जाए तो वो राहुल के पीछे खड़े ही नज़र आएंगे.
बीते दो सालों में राहुल के करियर ग्राफ़ में कुछ सुधार भी हुआ है. वो साये से निकलकर बाहर आए और उनके राजनीतिक व्यवहार में भी खुलापन आया. सोशल मीडिया पर उनका अभियान पहले से बेहतर हुआ और सरकार के नोटबंदी के विवादित फ़ैसले, रोज़गार की कमी, देश में बढ़ती असहिष्णुता और कमज़ोर होती अर्थव्यवस्था पर मज़बूती से अपने तर्क रखे.
ये देखा गया कि अपने आक्रामक अभियान से वो एजेंडा निर्धारित कर रहे हैं और बीते साल दिसंबर में जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो अपनी पार्टी को सरकार बनाने की स्थिति में ले आए तो कई को लगा कि वो अपनी पार्टी को फिर से गिनती में ले आए हैं.
और इसी साल फ़रवरी में जब उनकी बहन प्रियंका गांधी ने औपचारिक रूप से राजनीति में क़दम रखा तो लगा कि गांधी कुछ करने जा रहे हैं.
कुछ कांग्रेसी समर्थक ऐसे भी हैं जिन्हें विश्वास है कि प्रियंका वो गांधी हैं जो इस राजनीतिक परिवार को बचा सकती हैं. कारण चाहे जो भी हों लेकिन प्रियंका राजनीतिक मशाल को थामने से कतराती रहीं थीं. प्रियंका और राहुल एक-दूसरे के काफ़ी करीबी हैं और राहुल को बाहर करने की किसी योजना में प्रियंका का शामिल होना बहुत संभव नहीं है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो राहुल के साथ काम करने और उनका समर्थन करने में पहले से बड़ी भूमिका निभाएं.
अंततः कांग्रेस से इसे पार्टी की व्यापक विचारधारा की नाकामी ही मान रही है. जिस नए भारत को मोदी ने परिभाषित किया है और जिसकी नब्ज़ को उन्होंने पकड़ा है उसे समझने में और उससे जुड़ने में कांग्रेस नाकामयाब रही है.
लोगों की जिस तरह की आस्था उभरी है उनमें वो अप्रत्याशित है. भारत की आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ है कि किसी एक व्यक्ति का हिंदू समाज पर इतना प्रचंड रौब और पकड़ राजनीतिक दृष्टि से बन गई है.
ऐसा न जवाहर लाल नेहरू के जमाने में था और न ही इंदिरा गांधी के जमाने में. अगर इसको बड़े समीकरण में देखें तो लगभग 50 प्रतिशत वोट शेयर, सारी संस्थाएं बीजेपी के हाथ में हो जाएंगी. अगर कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई तो राज्यसभा की संख्या में भी तब्दीली होगी.
इनके पास सिविल सोसाइटी का जो संगठन है आरएसएस और जो तमाम दूसरी संस्थाएं हैं, वो अपनी तरह की सांस्कृतिक चेतना पैदा करने की कोशिश कर रही हैं.
भारत की राजनीति में ये मौक़ा बिल्कुल अप्रत्याशित है. अब अगर ये पूछें कि ऐसा क्यों हुआ है तो इसके कई कारण बताए जा सकते हैं. जब हार होती है तो कई तरह की अटकलें लगाई जा सकती हैं.

امرأة برحمين تضع توأما بعد شهر من ولادة طفلها الأول

وقالت الطبيبة شيلا بودار لبي بي سي، إن أريفا سلطانة (20 عاما) أنجبت طفلا في أواخر شهر فبراير/ شباط، ولكنها بعد 26 يوما نقلت مجددا إلى المستشفى بعد أن شعرت بألم في بطنها.
ووجد الأطباء رحمين لدى المرأة، وأنها لا تزال حاملا بتوأم، وأجريت لها عملية قيصرية طارئة.
وولد التوأم بصحة جيدة دون أي مضاعفات أو مشاكل صحية.
وبعد 26 يوما فقط، اشتكت من آلام في بطنها ونقلت إلى مستشفى الدين في منطقة جيسور في 21 مارس/ آذار، حسب طبيبة أمراض النساء التي أجرت لها العملية القيصرية.
وقالت الطبيبة شيلا بودار "عندما جاءت المريضة أجرينا لها فحصا بالموجات فوق الصوتية ووجدنا توأما".
وأضافت "لقد صدمنا وفوجئنا للغاية، لم أشاهد شيئا كهذا من قبل".
وقالت إن أريفا سلطانة وزوجها "فقراء للغاية" ولم تجر أي فحص بجهاز "الموجات فوق الصوتية"، في الفترة التي سبقت الولادة الأولى.
وأضافت الطبيبة بودار: "لم تكن لديها فكرة أن لديها طفلين آخرين...أجرينا لها عملية قيصرية وأنجبت توأما، فتاة وصبي".
وخرجت أريفا مع طفليها بعد أربعة أيام من المستشفى.
وقال أحد أطباء النساء في سنغافورة إن وجود رحمين لدى المرأة "ليس بالندرة التي يظنها الناس".
وأضاف الدكتور كريستوفر نغ: "إذا ذهبت لإجراء فحص مسبق، فسيكون من الواضح جدا وجود رحمين. لكن من الواضح أن الزوجين من منطقة ريفية، حيث قد لا يتوفر المسح بالموجات فوق الصوتية".
وفسر ما حدث بأنه "من المحتمل أنه خلال الإباضة خرجت ثلاث بويضات وتلقحت في نفس الوقت خلال فترة الإخصاب، وبالتالي انتجت ثلاثة أجنة".
وقالت أم التوأم إنها سعيدة جدا بأطفالها لكنها تخشى أن يزيد ذلك من الضغوط والأعباء المادية على أسرتها، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويحصل زوجها على راتب شهري قيمته 6 آلاف تاكا أي ما يعادل 95 دولارا.
وقال تعليقا على ما حصل لزوجته "إنها معجزة من الله أن كل أطفالي يتمتعون بصحة جيدة، سأبذل قصارى جهدي لجعلهم سعداء".
إنه اضطراب خلقي يحدث للمرأة فيصبح لديها رحمان بدلا من رحم واحدة.
وتبدأ الرحم كأنبوبين صغيرين في الجنين ويندمجان عادة معا لتكوين رحم واحدة، ولكن إذا لم يندمجا قد يتكون رحمان.
وتختلف مثل هذه العيوب الخلقية في شدتها وفي بعض الحالات يمكن أن تسبب مشاكل في الخصوبة.
وهناك تقديرات متباينة حول مدى شيوع هذه الحالة، ويُعتقد أنها تصيب واحدة من كل 1000 امرأة في المملكة المتحدة.
وفي كثير من الأحيان لا تظهر أية أعراض، وعادة ما يكتشف وجود رحمين أثناء الحمل عند إجراء الفحص بالموجات فوق الصوتية.
أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستمدد حظراً على تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لمدة ستة أشهر أخرى.
وجاء في بيان من المتحدث الحكومي شتيفن زايبرت نقلته وكالة رويترز "تقرر تمديد الحظر ستة أشهر أخرى إلى 30 سبتمبر/آيلول... خلال هذه الفترة لن تقبل طلبات تصدير جديدة".
وفرض الحظر بعد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول العام الماضي.
وقد أثار الحظر انتقادات من شركاء ألمانيا في الاتحاد الأوروبي بسبب تأثيره على المشاريع الدفاعية المشتركة، مثل طائرات يوروفايتر وتورنادو في اتفاق تقوده شركة بي.إيه.إي سيستمز البريطانية.
وانتقدت السفيرة الفرنسية في برلين آن ماري ديسكوت في وقت سابق من هذا الأسبوع ما وصفته بسياسة تصدير الأسلحة التي لا يمكن التنبؤ بها في ألمانيا.
ولكن في محاولة لمعالجة المخاوف الفرنسية والبريطانية، وافقت الحكومة الألمانية على تمديد تراخيص التصدير التي كانت موجودة بالفعل الممنوحة لمدة تسعة أشهر.
وفي الماضي، نأت الدول الأوروبية - التي تعتبر السعودية حليفا - عن الإدانة العلنية لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان حفاظا على مصالحها الاقتصادية الكبيرة معها.
وكانت ألمانيا أعلنت بداية العام الماضي عن وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية تحت ضغط القوى المتحالفة مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الائتلاف الحكومي الحالي بسبب ما قيل إنها انتهاكات ترتكبها المملكة في اليمن.
كما شمل قرار ألمانيا كل الدول الأطراف في التحالف الذي يخوض الحرب في اليمن. وكانت السويد قد سبقت ألمانيا وألغت عقود تسليح مع السعودية عام 2015 بسبب أوضاع حقوق الانسان في السعودية.
وأصدرت المحكمة العليا في بلجيكا أوائل شهر يوليو/تموز 2018 قرارأً بمنع تصدير الأسلحة إلى السعودية بسبب أوضاع حقوق الإنسان في السعودية.
وشمل قرار المحكمة رخص تصدير أسلحة بلجيكية بقيمة تزيد على 150 مليون يورو الى السعودية.
وفي بداية عام 2018 أوقفت الحكومة النرويجية جميع صادرات الأسلحة والذخائر الى الإمارات العربية المتحدة بسبب المخاوف من إمكانية استخدامها في اليمن. يذكر أن النرويج تحظر بيع الأسلحة والذخائر للسعودية.
وكانت السويد قد سبقت جميع الدول الأوروبية وألغت عقود تسليح مع السعودية عام 2015 بسبب أوضاع حقوق الانسان في السعودية.
وكان البرلمان الاوروبي قد دعا أواخر العام الماضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية بسبب تدخلها في اليمن والذي تسبب بسقوط آلاف المدنيين في العمليات العسكرية التي تشنها في اليمن منذ عام 2015.

أولمبياد 2020 في طوكيو: فرنسا تحقق في "مزاعم فساد" تستهدف رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية

قال مصدر قضائي فرنسي إن رئيس اللجنة الأولمبية اليابانية تسونيكازو تاكيدا يخضع لتحقيق رسمي في فرنسا بشأن مزاعم فساد تحيط بمنح طوكيو حق تنظيم أولمبياد 2020.

وكان محققون فرنسيون شرعوا في التحقق من ادعاءات تقول إن اللجنة اليابانية المسؤولة عن العطاء الذي تقدمت به طوكيو دفعت رشى بلغت قيمتها 2 مليون يورو.
ونفى تاكيدا أن تكون أي تهم قد وجهت له رسميا، مضيفا أنه يتعاون مع سلطات التحقيق، وأن لا جديد في الموضوع.
وكانت طوكيو قد منحت شرف تنظيم أولمبياد 2020، بعد تفوقها على مدريد واسطنبول.
وتصر الحكومة اليابانية على أن العطاء الذي تقدمت به طوكيو لتنظيم الدورة كان نظيفا ولا تشوبه أي شائبة.
ولكن المصدر القضائي الفرنسي، الذي نقلت أقواله العديد من وكالات الأنباء وصحيفة لوموند الباريسية، يقول إن تاكيدا أخضع في الشهر الماضي للتحقيق من جانب قضاة في العاصمة الفرنسية.
إلا أن تاكيدا، في تصريحات أدلى بها للاعلام الياباني، قال إن هذا التحقيق لا يرقى إلى أي اتهام، مضيفا أن "لا جديد، وان لا شيء تغير" بصدد القضية.
وقال تاكيدا إنه تعاون مع تحقيق فرنسي أجري في كانون الأول / ديسمبر الماضي، وإنه أكد للمحققين أنه لم يجر أي تصرف مخالف للأصول.
ولكن لجنة الاخلاقيات في اللجنة الأولمبية الدولية قالت الجمعة إنها "فتحت ملفا" حول الموضوع، وإنها "ستواصل مراقبة الموقف عن كثب."
لم تنشر الكثير من التفاصيل حول القضية يوم الجمعة، ولكن المبلغ الذي يقال إنه دفع كرشوة يتعلق بما أصبح يعرف بقضية "الأخبار  ".
وقال محققون فرنسيون إنهم كانوا في عام 2016 يبحثون في مبلغ يقال إن لجنة تنظيم دورة طوكيو حولته إلى شركة استشارية سنغافورية تحمل الاسم نفسه.
وكان التحويل تم تحت عنوان "عطاء طوكيو لاستضافة أولمبياد 2020" وكان مصدره حساب في مصرف بطوكيو لمنفعة Black Tidings.
يذكر أن الشركة الاستثمارية المذكورة لها علاقة بنجل رئيس لجنة ألعاب القوى الدولية السابق الأمين دياك، الذي كان عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية عندما منحت اللجنة حق استضافة أولمبياد 2020 الى طوكيو، والذي تحيط به العديد من ادعاءات الفساد.
أما نجله، بابا ماساتا دياك، فتحيط به هو الآخر ادعاءات فساد، ولكنه أصر في مقابلة مع بي بي سي على براءته ووالده من هذه التهم.
وكانت لجنة يابانية مستقلة كلفتها اللجنة الأولمبية اليابانية في سبتمبر / أيلول 2016 بالبحث في ادعاءات الفساد قررت براءة المسؤولين الأولمبيين اليابانيين من أي تصرف مخل، وقالت إن الدفوعات لشركة Black Tidings كانت دفوعات مشروعة لخدمات استشارية.

فاز اللاعب المصري محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول الانجليزي، بلقب أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018 للمرة الثانية على التوالي.

تنافس مع صلاح، الملقب في انجلترا بـ "الملك المصري"، زميله في ليفربول اللاعب السنغالي ساديو ماني ونجم أرسنال اللاعب الغابوني بيير-أمريك أوباميانغ.
وبهذا الفوز يكون صلاح أول لاعب من شمال القارة الإفريقية يفوز بلقب أفضل لاعب أفريقي لمرتين متتاليتين.
وصلاح هو ثاني مصري يفوز بهذا اللقب بعد نجم مصر التاريخي محمود الخطيب الذي حصل عليه عام 1983.
كان أول لاعب عربي يفوز بالكرة الذهبية الأفريقية المغربي، أحمد فراس، عام 1975، وبعدها بعام فاز المنتخب المغربي بكأس أمم أفريقيا، بقيادة المدرب البرازيلي جوزي فاريا.
وتلاه التونسي، طارق ذياب، الذي فاز بالجائزة في عام 1977 وبعدها بعام تأهل المنتخب التونسي، لأول مرة، إلى نهائيات كأس العالم في الأرجنتين.
وفي عام 1981 كانت الكرة الذهبية الأفريقية من نصيب الجزائري، لخضر بلومي، الذي فاز بها في عام 1981، وبعدها بعام تأهل المنتخب الجزائري، لأول مرة أيضا، إلى نهائيات كأس العالم في إسبانيوكان اللاعب المصري قد فاز بجائزة بي بي سي كأفضل وعادت جائزة أحسن لاعب أفريقي إلى المغرب، مرة أخرى، إذ فاز بها، محمد التيمومي، في عام 1985، وبعدها تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم في المكسيك للمرة الثانية.
واحتفظ المغرب بالجائزة في العام التالي 1986، إذ فاز بها، بادو الزاكي، وهو الحارس الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية حتى الآن.
ثم جاء دور الجزائري الثاني، رابح ماجر، الذي فاز بالكرة الذهبية في عام 1987 بعد عام من مشاركته في نهائيات كأس العالم بالمكسيك.
وفي العام التالي، 1998، فاز رابع مغربي بالكرة الذهبية وهو مصطفى حاجي.
وغاب اللاعبون العرب عن التتويج بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية، منذ ذلك الحين، حتى 2016 عندما فز بها الجزائري، رياض محرز، الذي شارك في فوز فريق ليستر سيتي التاريخي بالدوري الانجليزي.
وتلاه صلاح إذ فاز بالكرة الذهبية عام 2017 بعد مشوار مذهل مع فريق ليفربول في الدوري الانجليزي ودوري أبطال أوروبا.
وكانت الكرة الذهبية لأحسن لاعب أفريقي تمنحها مجلة فرانس فوتبول المتخصصة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم منذ 1970 ولكنها أصبحت تمنح من الاتحاد الأفريقي وحده منذ عام 1لاعب أفريقي لعام 2018

شاركت إسراء الغمغام بنشاط في مظاهرات القطيف أثناء احتجاجهم على قرار إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر

فازت الكندية دونا ستريكلاند بجائزة نوبل للفيزياء عام 2018، لتصبح أول امرأة تحصل على الجائزة المرموقة منذ 55 عاما.
وأصبحت ستريكلاند ثالث امرأة تحصل على الجائزة في مجال الفيزياء، لتنضم إلى جانب ماري كوري التي فازت بالجائزة عام 1903 وماريا غوبيرت ماير، التي فازت بها عام 1963.
وفي رد فعلها على فوزها بالجائزة قالت ستريكلاند، ومقر عملها جامعة ووترلو في كندا، "في بادئ الأمر تفكر فيما إذا كان الأمر ضربا من الجنون، وهذا ما فكرت فيه في البداية. ودوما تفكر فيما إذا كان الأمر حقيقيا".
قالت دي-آن كنتيش روجرز (25 عاما) لبي بي سي إن دخولها ضمن منافسات المسابقة العالمية لملكة جمال الكون أفضل تجربة في حياتها، ووصفت تتويجها بلقب ملكة جمال بريطانيا العظمى بأنه "إنجاز عظيم".
وتعد كنتيش روجرز أول امرأة سوداء تمثل بريطانيا منذ انطلاق المسابقة.
وقالت كنتيش روجرز: "لقد أدركت أنني لم أفز بهذه الجائزة بصفتي دي-آن فقط، ولكن بصفتي امرأة سوداء أيضا".
لكن تمثيل بريطانيا في مسابقة ملكة جمال الكون لم يكن الحلم الذي رواد منتيش روجرز، فقد أرادت تمثيل بلادها في مجال الرياضة والحصول على ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية، لكن إصابة متكررة في الركبة حرمتها من تحقيق حلمها.
شهدت بورصة نيويورك في مايو/ أيار 2018، حدثاً تاريخياً فريداً هو تعيين ستيسي كونينغهام رئيسة لبورصة نيويورك خلفا لتوم فارلي.
وتعد كونينغهام أول امرأة تتولى هذا المنصب منذ إنشاء البورصة قبل 226 عاما.
ووصفت صحيفة نيويورك تايمز كونينغهام بـ"الفتاة الجريئة"، فقد عملت في بداية مسيرتها المهنية كمتدربة في القطاع المصرفي الذي كان وما زال يسيطر عليه الذكور إلى حدٍ كبير. وتبلغ نسبة السيدات في المناصب القيادية في القطاع المالي 5 في المئة فقط.
وتخرجت كونينغهام في كلية الهندسة الصناعية في جامعة ليهاي الأمريكية. ووفرت لها خبرتها فرصة تولي مهام ومناصب جديدة في كل المؤسسات المالية التي التحقت بها. وفي عام 2015 أصبحت الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة ناسداك الأمريكية المنافسة لبورصة نيويورك حالياً .
وفازت ستيسي كونينغهام بلقب أكثر النساء تأثيراً وإلهاماً ضمن موسم بي بي سي "100 امرأة" الذي تطلقه كل عام لاختيار 100 امرأة تركت تأثيراً قوياً على المجتمع.
عينت سيدة الأعمال السعودية لبنى سليمان العليان، البالغة من العمر 66 عاما، رئيسة لبنك "ساب الأول"، وهو البنك الناتج عن اندماج البنك "الأول" (البنك السعودي الهولندي سابقًا) مع البنك السعودي البريطاني "ساب".
وتشغل العليان منصب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "العليان للتمويل"، التي تضم أكثر من 40 شركة تحت مِظلتها، وكان والدها الشيخ سليمان العليان قد أسس الشركة عام 1947.
وحصلت العليان على بكالوريوس في الزراعة من جامعة كورنيل، وماجيستير في إدارة الأعمال من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة، ودكتوراه في القانون من كلية ترينتي بجمهورية ايرلندا، بحسب سيرتها الذاتية المنشورة على صحيفة "الاقتصادي" السعودية.
وعملت في بنك "مورغان غارانتي" بمدينة نيويورك بين عاميّ 1979 و1981، ثم عادت إلى السعودية لتعمل مع شركة العليان مجددًا.
وقضت سنوات مع والدها في إدارة شركة "العليان للتمويل" واستغلت تدرجها في المناصب لتشجيع والدها على توظيف مزيد من النساء.
وفي 2001، نجحت في توظيف 40 سيدة للعمل في أحد مصانع الشركة، ليزيد عدد النساء إلى 500 موظفة.
طلبت النيابة العامة في السعودية إنزال عقوبة الإعدام على خمسة نشطاء من المنطقة الشرقية، منهم الناشطة الحقوقية الشيعية إسراء الغمغام بتهمة التحريض على التظاهر ضد النظام. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها "إن الغمغام تواجه عقوبة الإعدام فقط بسبب نشاطها السلمي".
إسراء الغمغام، ناشطة حقوقية شيعية بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش وهي من منطقة القطيف، عُرفت بنشاطها في المظاهرات التي انطلقت عام 2011 في المنطقة الشرقية، مطالبة الحكومة السعودية "بإيقاف سياسة التمييز ضد الشيعة". ووثقت الغمغام المسيرات والمظاهرات ونشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
واُعتقلت الغمغام مع زوجها موسى الهاشم في ديسمبر/كانون الأول 2015، في عملية مداهمة مفاجئة. ومنذ ذلك الحين لا يزال الاثنان قيد الاعتقال.
ومن بين التهم التي وجهت للغمغام، التحريض على التظاهر ورفع شعارات مناهضة للحكومة للتأثير في الرأي العام، ونشر صور المسيرات وتشجيع المتظاهرين آنذاك.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش نقلاً عن نشطاء حقوقيين سعوديين، إن "الغمغام التي قد تواجه عقوبة الإعدام، ستكون أول امرأة سعودية يحكم عليها بأقسى عقوبة بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان".

गुजरात सरकार ने कहा, 'अहमदाबाद का नाम कर्णावती करने के लिए तैयार'

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या करने की घोषणा करने के कुछ घंटे बाद गुजरात की सरकार ने मंगलवार को कहा कि वह अहमदाबाद का नाम कर्णावती करने की इच्छुक है, बशर्ते कोई कानूनी बाधा नहीं आए.
उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने गांधीनगर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार अहमदाबाद का नाम बदलने के लिए तैयार है अगर वह कानूनी बाधाओं को पार कर लेती है और आवश्यक समर्थन हासिल कर लेती है.
पटेल ने कहा,‘लोगों में अब भी ऐसी भावना है कि अहमदाबाद का नाम कर्णावती किया जाना चाहिए. कानूनी बाधाओं को पार करने में अगर हमें आवश्यक समर्थन मिलता है तो हम महानगर का नाम बदलने के लिए हमेशा तैयार हैं.’बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को घोषणा की कि फैजाबाद जिला अब से अयोध्या के नाम से जाना जाएगा. इससे पहले उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज किया गया था. 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा,‘अयोध्या हमारी ‘आन, बान और शान’ का प्रतीक है.’ आदित्यनाथ ने कहा,‘कोई अयोध्या के साथ अन्याय नहीं कर सकता है.’ उन्होंने इसके साथ ही कहा कि अयोध्या की पहचान भगवान राम से है. आदित्यनाथ ने दीपावली के अवसर पर आयोजित ‘दीपोत्सव’ में ये बातें कहीं.
उन्होंने अयोध्या में भगवान राम के नाम पर एक नया हवाई अड्डा और भगवान राम के पिता राजा दशरथ के नाम पर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की भी घोषणा की. 
आदित्यनाथ ने ‘कथा पार्क’ में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा,‘दीपोत्सव नई परंपरा शुरू करता है.’ कथा पार्क में आयोजित कार्यक्रम में दक्षिण कोरिया कोरिया की प्रथम महिला किम जुंग-सुक भी शामिल हुईं. इस अवसर पर ‘राम की पैड़ी’ के पुन: विकास और सौंदर्यीकरण और सरयु नदी में मलजल प्रवाहित करने पर रोक लगाने समेत कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया.
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन समारोह में हंगामा के मामले में मंगलवार को तीन मामले दर्ज किए. इसमें एक मामला सत्तारूढ़ आप के विधायक अमानतुल्ला खान के खिलाफ भी है. छानबीन के लिए मामलों को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के पास भेज दिया गया है. 
दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के दौरान हुई घटनाओं के मामले में उत्तर पूर्वी जिले के तहत न्यू उस्मानपुर थाने में तीन मामले दर्ज किए गए. दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी, उनके सहयोगी बी एन झा और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तौकीर की शिकायतों पर मामले दर्ज किये गए. बयान में कहा गया,‘सभी तीनों मामले आगे जांच के लिए अपराध शाखा के पास भेज दिए गए हैं.’
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि खान ने उन्हें धक्का दिया और उन्हें गोली मार देने की धमकी दी. इससे पहले दिन में, दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने सिग्नेचर ब्रिज उद्घाटन पर हिंसा में कथित तौर पर संलिप्त रहने वाले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को पुलिस शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया.
अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) मनोज परीदा को लिखी अपनी टिप्पणी में जैन ने कहा है कि समारोह में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को भयभीत करने के लिए तिवारी और उनके सहयोगी हुड़दंग मचाने में शामिल थे. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कैबिनेट के अन्य मंत्री उपस्थित थे.
जैन ने कहा कि मनोज तिवारी और उनके सहयोगी गैरकानूनी तरीके से एकत्र हुये थे और मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद पर हमला करने और नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जबर्दस्ती मंच तक पहुंच गये और हंगामा किया, व्यवधान डाला और लोकसेवक पर हमला किया. 
टिप्पणी में कहा गया है,‘इसलिए गृह मंत्रालय को सीपी (पुलिस आयुक्त) और संबंधित डीसीपी/थाने में मनोज तिवारी और उनके सहयोगियों के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत तत्काल दायर कराने का निर्देश दिया जाता है....’
रविवार को नव निर्मित सिग्नेचर ब्रिज के उद्धाटन समारोह में आप के सदस्यों और पुलिस के साथ तिवारी और उनके समर्थकों की कथित तौर पर हाथापाई हो गई थी. बीजेपी नेता इलाके का सांसद होने के बावजूद उद्धाटन में कथित तौर पर नहीं बुलाये जाने पर अपना विरोध करने के लिए समारोह स्थल पर पहुंचे थे.