वो सूट जिसे पहन होगी चांद की सैर

चांद पर जाने वाले अंतरिक्षयात्रियों के लिए अमरीकी स्पेस एजेंसी नासा ने दो नए तरह के सूट के डिज़ाइन तैयार किए हैं.
एजेंसी के आर्माटिस कार्यक्रम के तहत बने इन नए सूट के डिज़ाइन को नासा प्रमुख जिम ब्रिडेनस्टाइन ने बुधवार को दुनिया के सामने रखा.
पहले सूट का नाम है एक्सईएमयू, जो फिलहाल अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहने जाने वाले सूट के समान है. नासा का कहना है कि चांद पर चलने के लिए ये
इसके साथ ही एक नारंगी रंग के सूट का मॉडल भी है जिसे ओरायन क्रू सर्वाइवल सिस्टम कहा जा रहा है. हेलमेट के साथ बना ये सूट अंतरिक्षयात्री उस वक्त पहन सकते हैं जब ओरायन अंतरिक्षयान धरती से बाहर छोड़ा जाएगा और फिर वो वापस धरती में प्रवेश करेगा.
इसे चांद पर जाने के साथ-साथ दूसरे ग्रहों पर जाते वक्त भी पहना जा सकता है.
बेहतर है और इसका फिट भी पहले से अच्छा है.
एक्सप्लोरेशन एक्स्ट्रीवेहिकुलर मोबिलिटी यूनिट यानी एक्सईएमयू सूट अंतरिक्षयात्री के शरीर के आकार के अनुसार ढल जाता है.
इसी साल मार्च में महिला अंतरिक्षयात्रियों का एक दल अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जाने वाला था. इस योजना को उस वक्त रोक दिया गया जब इन महिला अंतरिक्षयात्रियों के शरीर के आकार के अनुसार उन्हें ठीक फिट होने वाले सूट की व्यवस्था नहीं की जा सकी.
स्पेसक्राफ्ट इंजीनियर ऐमी रॉस का कहना है कि इन नए सूटों में अंतरिक्षयात्री पहले से बेहतर तरीके से हाथों और कलाई का इस्तेमाल कर पाएंगे. वो सिर के ऊपर तक अपना हाथ घुमा सकेंगे.
इसके साथ ही इन नए सूटों को कमर और घुटनों से पास अधिक फ्लेक्सिबन बनाया गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर अंतरिक्षयात्री झुककर कोई पत्थर भी उठा सके.
स्पेसक्राफ्ट इंजीनियर क्रिस्टीन डेविस के अनुसार पुराने सूटों के मुक़ाबले चांद के शोध में इससे काफी मदद मिलेगी.
ऐमी रॉस का कहना है कि ये सूट इतना मज़बूत है कि चांद पर उड़ने वाली लूनर डस्ट से इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा.
इन सूटों को भीतर ऑक्सीजन की सप्लाई को भी बेहतर बनाया गया है. इसे पहनने वाले अंतरिक्षयात्री बिना चिंता लगतार आठ घंटे काम कर सकता है, आपात स्थिती के लिए एक और घंटे के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था भी सूट में है.
ओरायन क्रू सर्वाइवल सिस्टम पहन कर दिखाने वाले जॉनसन स्पेस सेंटर के डस्टिन गोमर्ट कहते हैं, "ये सूट आपको सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए बना है. ये पहन कर आप आसानी से काम कर सकते हैं, बैठ भी सकते हैं."
ये सूट वैक्यूम में अंतरिक्षयान के भीतर बदलते हवा के दबाव को झेलने में पूरी तरह सक्षम है.
डस्टिन कहते हैं, "ये सूट कम से कम छह दिनों तक अंतरिक्ष में बदलते दबाव में सुरक्षित रहने के लिए बनाया गया है."

مع دخول العام الدراسي: كيف ترى أوضاع المعلمين في الدول العربية؟

أعلنت نقابة المعلمين في الأردن إضرابا مفتوحا اعتبارا من يوم الأحد 8 سبتمبر/ايلول، وذلك في خطوة تصعيدية من جانب النقابة بعد فشل مفاوضاتها مع الحكومة لزيادة رواتب المعلمين بنسبة 50% وتحسين ظروف عملهم.
وحسبما أعلنته نقابة المعلمين فإن نسبة المشاركة في الإضراب من جانب اعضاء النقابة بلغت 100%، الأمر الذي أدى إلى إصابة المدارس بالشلل في مختلف أنحاء الأردن. وتطالب النقابة ايضا بمحاسبة من استخدموا القوة لفض مظاهرات المعلمين السلمية يوم الخميس 5 سبتمبر/أيلول، حيث تم اعتقال مجموعة من المعلمين، وتم الإفراج عنهم لاحقا.
وتشكو النقابة من أن أغلب اعضائها من المعلمين أصبحوا تحت خط الفقر بسبب تدني رواتبهم، وأنه سبق الاتفاق مع الحكومة منذ خمس سنوات على زيادة رواتب المعلمين، إلا أن الحكومة تماطل وتسوف في تنفيذ وعودها تجاه المعلمين.
على الجانب الآخر أوضحت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، والناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أن الاقتصاد الأردني يعاني من تباطؤ ونسب نمو منخفضة، وأي إنفاق جديد على الرواتب والمكافآت سيفاقم العجر في موازنة الدولة وسيفاقم الدين العام.
وبالتالي تبقى معضلة تمويل زيادة رواتب المعلمين في الأردن بلا حل حتى الآن. فالدولة تعاني من قائمة طويلة من المشكلات الاقتصادية، من أبرزها العجر الكبير في الموازنة العاملة للدولة التي يتم من خلالها تمويل خدمات التعليم والعلاج وغيرها. والمدرسون يعانون ايضا من ضعف الرواتب والارتفاع المستمر في الاسعار، وضعف البنية الأساسية في كثير من المدارس مما يزيد من صعوبة تأديتهم لمهام عملهم.
ولا تختلف أوضاع المعلمين في كثير من الدول العربية عن أوضاع نظرائهم في الأردن. فهناك عدة دول، مثل مصر والسودان والمغرب، تتكرر فيها الشكوى من ضعف رواتب المعلمين وسوء أوضاعهم المعيشية وضعف الامكانيات بالمدارس علاوة على ضعف الإمكانيات المالية للدولة. بل وتبدو الصورة أكثر قتامة في الدول التي تشهد حروبا وصراعات مثل سورية واليمن وليبيا، حيث تعرضت الكثير من المدارس للقصف، ولا يوجد اصلا فصول دراسية تكفي لاستيعاب كل الأطفال الذين هم في سن التعليم، ناهيك عن تحسين ظروف العمل للمعلمين التي باتت بالغة القسوة.

أعلن النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، الخميس 12 من سبتمبر/أيلول، نتائج التحقيقات الرسمية في مقتل الشابة إسراء غريب، والتي أثارت قضيتها الرأي العام الفلسطيني.

وقال النائب العام في مؤتمر صحفي إنه "ثبت من خلال التحقيقات والأدلة التي جمعتها النيابة عدم صحة ادعاء سقوط المرحومة عن شرفة المنزل وأن هذا الادعاء تم اختلاقه وتعميمه من خلال أحد المتهمين لتضليل التحقيق وحرفه عن مساره والهدف منه إخفاء ظروف الجريمة".
وعن الأسباب الحقيقية للوفاة، أوضح النائب العام أنه "ثبت من خلال التحقيقات أن إدخال المغدورة في المرة الأولى للمستشفى كان بسبب تعرضها لعنف أسري أدى إلى إصابات جسدية عديدة". وأكد النائب العام أن الشابة الفلسطينية تعرضت "لسلسلة من الضغوط النفسية والعنف الجسدي وإخضاعها لأعمال شعوذة وأوهام من قبل بعض أفراد عائلتها مما أدى إلى تفاقهم حالتها النفسية وتدهور وضعها الصحي عبر مراحل زمنية متتابعة".
وفي إشارة إلى مقطع صوتي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنه صوت صراخ إسراء داخل المستشفى، أكد النائب العام أنه تبين أن المقطع المتداول "ناتج عن دمج مقطعين منفصلين بفارق زمني يتجاوز السبع ساعات بينهما"، وذلك بعد وصول سلطات التحقيق إلى "المقطع الأصلي وتحليله وسماع أقول من قام بتصويره وتسجيله".
وأكد النائب العام أن التحقيقات نفت صفة " خلفية الشرف" عن قضية قتل إسراء غريب، رافضا الإدلاء بالمزيد من التفاصيل احتراما لخصوصية المرحومة، حسب تعبيره.

الوثيقة الدستورية في السودان: أسس الانتقال إلى الحكم المدني وآليات تقاسم السلطة

احتفل السودانيون في شوارع العاصمة الخرطوم بتوقيع الوثيقة الدستورية لاتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة المدنية.

ويُمهد التوقيع الذي جرى السبت لدخول السودان إلى حقبة جديدة تشهد عملية انتقال إلى الحكم المدني وانقضاء حقبة الرئيس السابق، عمر البشير، الذي أحكم قبضته على البلاد طوال أكثر من ثلاثة عقود.
ووقع على وثائق المرحلة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس المجلس العسكري، وأحمد الربيع ممثل ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض، بحضور رؤساء ورؤساء وزراء عدة دول، من بينهم رئيس وزراء اثيوبيا أبي أحمد ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وجاء الاتفاق على الوثيقة الدستورية للمرحلة الديمقراطية بعد مفاوضات مضنية بين ممثلي المعارضة التي قادت احتجاجات واسعة ضد نظام البشير والمجلس العسكري الذي أطاح به في شهر إبريل/نيسان.
وكان التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري في الرابع من شهر من الشهر الجاري ممهدا للتوقيع على الوثيقة الدستورية التي تشمل الأسس التي ستسير عليها المرحلة الانتقالية بناء على الاتفاق التاريخي لتقاسم السلطة الذي توصل إليه الطرفان في شهر يوليو/تموز الماضي.
تلغي الوثيقة الدستورية العمل بدستور السودان الانتقالي لعام 2005 ودساتير الولايات، لكنها تستثني القوانين الصادرة بموجبها التي ستظل سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل.
وتصف الوثيقة جمهورية السودان بأنها "دولة مستقلة ذات سيادة، ديمقراطية، برلمانية، تعددية، لا مركزية تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب".
كما تؤكد الوثيقة على أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل خارج نطاق القضاء وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجرائم الفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة لاستخدام السلطة التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو /حزيران 1989 لا تسقط بالتقادم.
وحسب الوثيقة، تستمر المرحلة الانتقالية لمدة 39 شهرا من تاريخ التوقيع عليها على أن تجري انتخابات في نهايتها.
وتشير الوثيقة إلى أن الأولوية في الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية تكون للعمل الجاد على إرساء السلام طبق برنامج الفترة الانتقالية في المناطق التي تشهد نزاعات في البلاد.
ويتضمن برنامج المرحلة الانتقالية العمل على إنجاز إصلاحات قانونية تلغي النصوص المقيدة للحريات، وبرامج لإصلاح أجهزة الدولة ومعالجة الأزمة الاقتصادية وتسوية أوضاع المفصولين تعسفيا وضمان حقوق النساء وتعزيز دور الشباب وبناء سياسة خارجية متوازنة.
تنص الوثيقة على أن أجهزة الحكم الانتقالي تتألف من مجلس السيادة الذي يمثل رأس الدولة ورمز سيادتها ووحدتها، ومجلس وزراء يمثل السلطة التنفيذية العليا للدولة ومجلس تشريعي يمتلك سلطة التشريع والرقابة على الجهاز التنفيذي.
ويشكل مجلس السيادة، الذي يعد القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، من 11 عضوا هم ستة مدنيين وخمسة عسكريين.
تنص الوثيقة على أن يتألف مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة يُعينهم رئيس المجلس من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري في مجلس السيادة.
وتحدد الوثيقة اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء وشروط عضوية المجلس وأسباب فقدانها. كما تحدد آليات الطعن في أعمال مجلس السيادة ومجلس الوزراء والحصانة الإجرائية لأعضائهما.
وتشير الوثيقة إلى تشكيل مجلس تشريعي انتقالي لايتجاوز عدد أعضائه الـ 300 عضو، تختار نسبة 67 في المئة منهم قوى إعلان الحرية والتغيير والنسبة المتبقية للقوى الأخرى غير الموقعة على الإعلان، باستثناء حزب المؤتمر الوطني ورموز النظام السابق، على أن يتشكل في غضون 3 أشهر من توقيع الوثيقة.
وتحدد الوثيقة اختصاصات المجلس التشريعي وسلطاته ومدته وشروط عضويته وأسباب فقدانها وقَسم رئيسه وأعضائه.

تركيا: شهادات أربع سوريين يتهددهم خطر الترحيل إلى سوريا

لطالما اعتبرت تركيا أفضل بلدان منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لطالبي اللجوء، حيث تأوي أكثر من 3.6 مليون سوري يقيمون في ظروف جيدة نسبيا مقارنة مع ظروف الإقامة في الأردن أو لبنان. ففي تركيا على وجه الخصوص توفر السلطات خدمات تشمل التعليم والصحة بالمجان.

لكن يبدو أن صدر تركيا لم يعد يتسع لاستقبال المزيد من السوريين. ففي الآونة الأخيرة أصدرت السلطات قرارا يقضي بإعادة تنظيم تواجد اللاجئين السوريين عبر البلاد وإعادة "المخالفين للقانون" الى الأراضي السورية.
ويشمل القرار فئتين: فئة تحمل إذن إقامة "حماية مؤقتة" - أو ما يعرف محليا بـ "الكيمليك" - من مدينة غير اسطنبول لكنها تقطن بهذه المحافظة. وفئة ثانية لا تتوفر أصلا على بطاقة "الحماية المؤقتة".
وينص القرار على ضرورة أن يترك المنتمون للفئة الأولى اسطنبول في أجل أقصاه 20 أغسطس/ آب 2019 ويعودوا الى المدن التركية التي حصلوا فيها على أذونات "الكيمليك" عند بداية لجوئهم إليها.
أما الفئة الثانية فيواجه أصحابها تعقيدات أكبر واحتمالا بالترحيل الى سوريا لأنهم لا يحملون إذنا بالإقامة أصلا. لكن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قال في أحدث تصريح له "لن نرحل اللاجئين السوريين غير المسجلين خارج تركيا.. لكن سيتم وضعهم في مخيمات للاجئين داخل الأراضي التركية."
تحدثنا مع أربعة لاجئين، سوريين وسوريات، يواجهون مصيرا مجهولا بعد إعلان السلطات التركية عن قراراتها الخاصة بإعادة تنظيم تواجد اللاجئين فوق أراضيها، والذي سيؤثر في ظروف قرابة خمسمائة ألف منهم.
ضحى، سيدة مطلقة وأم لولدين. لجأت إلى تركيا منذ عام تقريبا، حيث توجد عائلتها. لكنها لم تستطع الحصول على إقامة "الحماية المؤقتة" أو ما يعرف بالـ "كيمليك" بعد أن أوقفت السلطات استقبال وتسجيل السوريين في مدينة اسطنبول، بهدف تحقيق توازن في توزيع اللاجئين جغرافيا عبر تركيا.
تقول ضحى إنها قصدت عددا من المدن المجاورة للحصول على إذن للإقامة بإحداها، لكن طلبها كان دائما يرفض حتى قبل تقديمه. فتعود أدراجها.
يئست ضحى من المحاولات المتكررة للإقامة بمدن أخرى وقررت في نهاية المطاف الاستقرار في اسطنبول بجوار عائلتها. فوجدت وظيفة في مكتب سياحي تتقاضى مقابلها راتبا تعيل به طفليها. تقول ضحى "ما إن شعرت باستقرار نسبي حتى نزل علي خبر ترحيل السوريين من تركيا كالصاعقة...أصابني هلع شديد. وخوفا من أن تضبطني شرطة الهجرة خلال تنقلي بين بيتي ومكتب الشركة التي كنت موظفة بها، اضطررت للإقامة أسبوعا كاملا ببيت صديقتي الواقع بجوار مكان عملي.
وتمضي ضحى بالقول "في نهاية ذلك الأسبوع اشتقت كثيرا لولدَي، فقررت العودة إلى شقتي بالرغم من رعب فظيع كان ينتابني مع كل خطوة على الطريق.
ازدادت معنويات ضحى انهيارا بعد أن تلقت اتصالا هاتفيا من مدير عملها ليخبرها بأنه قرر الاستغناء عن خدماتها بسبب دخول الإجراءات الأمنية الجديدة، ضد اللاجئين السوريين، حيز التنفيذ. وقال لها إن لا خيار له لأن الشرطة قد تداهم مكتبه وتعرضه للمحاسبة في حال وجدت أن الشركة توظف أشخاصا لا يحملون أذونات عمل.
لا تعلم ضحى أي مصير ينتظرها. فكل أفراد عائلتها يقيمون الآن في اسطنبول. وإذا ما تم ترحيلها إلى إدلب فستجد نفسها وحيدة في مكان غريب مهجور لا عائلة فيه ولا أصدقاء. ويزداد قلق ضحى على مصيرها ومستقبل ابنيها بسبب الغموض الذي يكتنف قرارات السلطات التركية بشأن ترحيل اللاجئين السوريين. وتقول "لم نسمع بأي استثناءات للأمهات ولا توجد إرشادات تنير لنا الطريق في المرحلة القادمة." وتختم ضحى حديثها بالقول "كل ما أريد... هو أن تكون إقامتي هنا في وضع قانوني.. أعمل في إطار القانون كي أضمن لنفسي ولأطفالي حياة كريمة بقدر الإمكان.
مأمون الأحمر، شاب سوري من حلب في ربيعه السادس والعشرين، لجأ إلى تركيا منذ يناير / كانون الثاني 2017 هربا من تداعيات الحرب والخدمة العسكرية في بلاده. لا يحمل مأمون إذن إقامة "الحماية المؤقتة" أو ما يعرف بـ "كيمليك" لأن السلطات التركية توقفت عن استقبال وتسجيل اللاجئين السوريين.
شغل مأمون نفسه ومنذ وصوله الى اسطنبول بالعمل في وظائف حرة مقابل أجور زهيدة، يعيل منها نفسه ويبعث الباقي لعائلته في حلب. غير أن فرص حصوله على "كيمليك" ظلت محدودة وفي غاية الصعوبة. أحد السوريين الذين تعرف عليهم في اسطنبول اقترح عليه اللجوء إلى السماسرة.
وسرعان ما أدرك مأمون أن للسماسرة شروطا: فهم سيؤمنون له الوثائق اللازمة إن هو دفع المبلغ المطلوب في حدود 500 دولار أولا، وقبل بالإقامة بعيدا عن مدينة اسطنبول أو البلدات المجاورة لها ثانيا، ثم الانتظار حتى مطلع عام 2020 نظرا لكثرة الطلبات.
لكن مأمون يتساءل بنبرة متشائمة " كيف لي أن أدخر هذا المبلغ وراتبي الشهري لا يتجاوز 350 دولارا يخصم منه مبلغ 200 دولار قيمة ايجار البيت الذي أسكنه." ويضيف: "في ظل الغلاء المعيشي والأجور المتدنية ومتطلبات مساعدة أهلي في سوريا أحتاج حتما لأربعة أشهر لتأمين هذا المبلغ".
أمام هذه الشروط التعجيزية اضطر مأمون إلى التخلي عن فكرة "كيمليك" وقال: "في تركيا أشعر وكأني أعيش في نظام أشبه بالعبودية في العصور القديمة. آكل وأشرب وأنام، وأحيانا أرسل نقودا لأهلي... تلك هي حياتي".
بعد ساعات على سريان قرار السلطات تشديد المراقبة على اللاجئين السوريين والتأكد من هوياتهم في اسطنبول بلغ إلى علم مأمون خبر بث الذعر في فرائسه. بعض أصدقائه المقيمين في حيه اعتقلوا من قبل رجال الشرطة التركية، فأوسعوهم ضربا وبلغ سوء معاملتهم حد الإهانة. وفورا انتشر بين سكان الحي نبأ زاد من خوف مأمون على مستقبله، فالشرطة التركية بدأت تترصد الشباب السوري خارج بعض البيوت وبمجرد أن يجرؤ أحدهم على الخروج حتى تتم مطالبته بتسليم أوراقه الثبوتية للتأكد من صلاحيتها.
ويقول مأمون بنبرة تنم عن خوف من مصير مماثل، "إن كنت تحمل أوراقا ثبوتية للإقامة الأصلية... نجوت... أما إذا كنت تعس الحظ ونسيتها في المنزل أو في مكان آخر، فاعتبر أن أمر إقامتك أصبح في حكم المنتهي... فالبوليس التركي ليس له وقت للانتظار حتى تحضر وثائقك وقلوبهم أصلا لا رحمة فيها.."
وحتى لا يواجه مصير أصدقائه، الذين تم ترحيلهم، قرر مأمون ترك اسطنبول والتوجه إلى مدينة أخرى لا يخضع اللاجئون السوريون فيها لتشديدات أمنية صارمة. لكن كيف له أن يصل إلى وجهته الجديدة دون أن يضبطه الأمن التركي؟ فالتنقل بين المدن بالنسبة للسوريين يحتاج إلى إذن سفر، وهو لا يتوفر على إذن. فما كان أمامه من حل سوى السفر بين مدينتين تركيتين بمساعدة مهربين من الداخل.
ويستمر بحث اللاجئ السوري مأمون عن مكان آمن غير اسطنبول من أجل العيش، عله يجد وظيفة يعيل بها عائلته في حلب... متسائلا: "ما الفرق بيني ومن يحمل إذن "كيمليك؟" ما هو الخطأ الذي ارتكبته إذا كانت الحكومة التركية قد أغلقت باب التسجيل في وجهنا؟ ... لا أحد يهتم بأمرنا.. أصبحنا سلعة تباع ولا أحد يريد شراءها."
ترك عبدالقادر وشقيقه غيث، الأصغر منه سنا، مدينة القامشلي في شمال سوريا مطلع 2018. وعبرا كردستان حتى دخلا الأراضي التركية عبر مدينة هاكاري الحدودية.
عند هذه النقطة الحدودية حصل عبد القادر وغيث على "بطاقة دخول أولية" تسبق استخراج الإقامة المؤقتة. فتوجها الى اسطنبول واستقرا هناك بعد أن تمكنا من العمل مع شركة سياحية مقابل أجر زهيد.
وإذا كان الشابان السوريان قد نعما منذ لجوئهما الى اسطنبول بحياة هادئة نوعا ما مقارنة بآخرين من أقرانهم، فإن السلطات التركية وضعت حدا لآمالهما في عيش كريم في انتظار العودة الى ديارهما. ففي الأسبوع الماضي، يروي عبد القادر، شنت دورية للشرطة التركية غارة على أحد أحياء منطقة "زيتونبورنو" واحتجزت خمسين سوريا، كان غيث بينهم.

फिर आरिफ़ को भाजपा क्यों पसंद आई?

आरिफ़ मोहम्मद ख़ान कांग्रेस छोड़ने के बाद जनता दल में आ गए थे. जनता दल की सरकार में भी मंत्री बने. जनता दल छोड़ने के बाद बहुजन समाज पार्टी में आए और फिर 2004 में बीजेपी में शामिल हो गए.
आरिफ़ ख़ान के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि जिस सांप्रदायिक राजनीति के सामने झुकने का आरोप लगाकर राजीव गांधी से अलग हो गए और बाद में फिर उसी राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बन गए जिन पर सांप्रदायिक नफ़रत फैलाने और बाबरी मस्जिद तोड़ने के आरोप लगे?
इस सवाल पर आरिफ़ मोहम्मद ख़ान भड़क गए. वो कहते हैं, ''जब बाबरी मस्जिद टूटी तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी. ताला राजीव गांधी ने खुलवाया. क्या आपने कभी कांग्रेस से सवाल पूछा कि ये सब क्यों हुआ? आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं?"
क्या नरसिम्हा राव को आरिफ़ मोहम्मद ख़ान बाबरी विध्वंस के लिए ज़िम्मेदार मानते हैं?
वो कहते हैं, "1986 में जो फ़ैसले लिए गए उनसे नफ़रत पैदा हुई. जो समस्या पैदा हुई, उसने हमें 1947 के विभाजन के वक़्त में पहुंचा दिया है. बाक़ी बाद में जो कुछ हुआ, वो तो इसका परिमाण ही था जो 1986 में हुआ. इसलिए जो 86 पर नज़र नहीं रखते, वो बाद की घटनाओं से अचंभित होते हैं. यह बड़ा देश है. आप जो काम आज कर रहे हैं उसके नतीजे देखने में 25-30 साल लग जाएंगे."
लेकिन क्या इन तर्कों के सहारे आरिफ़ मोहम्मद ख़ान का बीजेपी में जाना सही साबित हो जाता है?
आरिफ़ कहते हैं, "तो क्या करता? कहीं नहीं जाता? दो ही पार्टियां थीं."
जब सावरकर की तस्वीर संसद में लगी तब बीजेपी में रहकर चुप रहे आरिफ़
आरिफ़ मोहम्मद ख़ान बीजेपी में जब शामिल हुए तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे. इसी दौरान संसद में वीर सावरकर की तस्वीर वाजपेयी सरकार ने लगवाई थी. संसद में गांधी की भी तस्वीर है.
सावरकर गांधी की हत्या में सहअभियुक्त रहे थे और वो हिन्दू राष्ट्र की वकालत करते थे. क्या संसद में सावरकर की तस्वीर लगाए जाने से आरिफ़ ख़ान बीजेपी में रहते हुए ख़ुश थे?
इस सवाल पर ख़ान बुरी तरह से भड़क जाते हैं और कहते हैं कि ये सवाल कांग्रेस से पूछिए कि वाजपेयी सरकार के जाने के बाद 10 सालों तक वो सत्ता में रही तो क्यों नहीं सावरकर की तस्वीर हटवाई या विपक्ष में रहते हुए क्यों लगने दिया?
आरएसएस का मानना है कि भारत केवल अंग्रेज़ों का ही ग़ुलाम नहीं था बल्कि मध्यकाल में मुसलमान शासकों का भी ग़ुलाम था क्या आरिफ़ ख़ान इस बात से सहमत हैं?
इसके जवाब में वो कहते हैं, "आपको लगता है कि सल्तनत में जो आए वो भारत में पैदा हुए थे? जो हिन्दुस्तान में पैदा हुए, जिन्होंने हिन्दुस्तान को अपना मुल्क माना, उनकी बात अलग है. लेकिन जिन्होंने आकर यहां साम्राज्य स्थापित किया, क्या वो यहां के थे? ये बात ज़रूर है कि ये अंग्रेज़ों की तरह संपत्ति लूटकर बाहर नहीं ले गए. इन्होंने भारत को अपना घर बना लिया."
"लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम क़ुतुबुद्दीन ऐबक के पास आवेदन लेकर गए थे कि तुम आ जाओ हमसे देश का शासन नहीं चल रहा है. भारत क़ुतुबुद्दीन ऐबक का ग़ुलाम था और इसमें कोई शक नहीं है. जिन्होंने तलवार के ज़ोर पर शासन स्थापित किया भारत उनका ग़ुलाम था.''
हालांकि तब भारत कोई देश नहीं था और अलग-अलग शासकों के पास अलग-अलग इलाक़ों का शासन था. दूसरी बात यह कि तलवार को ज़ोर पर केवल मुसलमानों ने ही शासन नहीं किया बल्कि हिन्दू शासकों ने भी बल का इस्तेमाल कर कई इलाक़ों को अपने अधीन किया था.
राजीव गांधी ने अपनी मां की हत्या के बाद सिखों के ख़िलाफ़ हुई हिंसा को लेकर कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो आसपास की ज़मीन हिलती है. आरिफ़ ख़ान ने क्या तब भी राजीव गांधी से असहमति जताई थी या विरोध किया था?
इस सवाल के जवाब में आरिफ़ ख़ान कहते हैं, "मैं नाराज़गी ज़ाहिर नहीं करता हूं. उन्होंने जो कह दिया, कह दिया, उन्हें ख़ुद भी तकलीफ़ रही होगी उस बयान से. वो बहुत ही पीड़ादायक बयान था."
हां, मैंने कोई प्रतिवाद नहीं किया था. मेरे दिमाग़ में उस वक़्त एक चीज़ के अलावा कुछ और था ही नहीं. मैं अगर इस्तीफ़ा वापस लेने की बात मान लेता तो लोगों को क्या मुंह दिखाता. संसद के अंदर एक घंटा खड़े होकर मैंने कहा था और पूरे देश को बताया था कि शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है. ये क़ानून और क़ुरान के मुताबिक़ बिल्कुल सही था. जब क़ानून मंत्री ने उस समय बिल संसद में पेश किया, उस वक़्त पीछे बैठकर इस्तीफ़ा लिखा और प्रधानमंत्री के कार्यालय में दे दिया.
इसके बाद मैं अपने घर तक नहीं गया, किसी दोस्त के यहां चला गया था कि मेरी अब खोज शुरू होगी और मैंने रात अपने दोस्त के घर बिताई. अगले दिन मैं संसद पहुंचा और ये चाहता था कि मुझ पर कोई दबाव न डाला जाए. वहां अरुण सिंह जी ने पकड़ लिया और प्रधानमंत्री के दफ़्तर के बगल वाले वेटिंग रूम में बिठा दिया. वहां सभी प्यार से समझाने लगे. आख़िर में जब मैंने नरसिम्हा राव जी को मना कर दिया तब मुझे राजीव गांधी के कमरे में ले जाया गया, जहां उन्होंने कहा कि अच्छा तुम नहीं मान रहे हो तो इस वक़्त तुम्हारा इस्तीफ़ा स्वीकार कर लेते हैं."
आरिफ़ मोहम्मद ख़ान अभी किसी पार्टी में नहीं हैं लेकिन उन्हें लगता है कि प्रतिक्रिया के कारणों पर ज़्यादा सवाल उठे न कि प्रतिक्रिया देने वालों पर, चाहे प्रतिक्रिया ख़तरनाक ही क्यों न हो.

评论通过管理员审核后翻译成中文或英文

消费者希望牛肉有助于自身健康，但实际上牛肉消费增加又反过来助长源自畜牧业的高排放与污染，带来另一种形式的健康威胁。早在2006年，联合国粮农组织就指出，全球畜牧业碳排放已经超过了交通业，是全球温室效应主要贡献者之一。

据测算，牛肉在肉类食品中的排放量最高，每公斤牛肉排放的温室气体高出羊肉近一倍，是猪肉和鸡肉总和的3.5倍。

作为中国进口牛肉的主要来源地，南美洲也承受了牛肉生产的巨大环境代价。世界资源研究所的数据显示，牛肉生产是世界森林破坏的最大驱动新因素，为了给放牧创造空间，大片亚马逊雨林遭到砍伐。仅在巴西一国，四分之三的毁林面积与畜牧业放牧直接或间接相关。目前，巴西有超过2.09亿头牛，其生产的20%的牛肉用于出口。

尽管跟不上需求增长，中国的畜牧养殖业还是在过去的三十年里增长了3倍。而2018年6月中央环保督察进驻黑龙江省时发现，当地养殖场违规排放现象严重，大量牲畜粪便随意堆积，高浓度废水甚至直接排放至草原。

《自然》杂志上最近发表的一项研究称，如果维持现有的红肉和加工食品摄取，基于越发严峻的人口压力，到2050年前，食物系统对环境的压力占比将达到90%，超过地球的极限。

少吃牛肉？

公益组织EAT和全球顶级医学期刊《柳叶刀》在今年1月合作发布的“星球健康饮食”报告称，每天红肉摄入量约14g即可，植物蛋白完全可以作为蛋白质的主要来源，而这种更加低碳的饮食习惯将会对环境更加友好。中国营养协会组织编著的《中国居民膳食指南（2016）》则建议成人每天吃40-75g畜禽类。

然而，中国公众对这样的讯息似乎并不买账。网络问答社区“知乎”上有一个关于“吃牛肉是否能改善中国人体质”的提问，得到了近五十万的浏览量。收获最高赞数的回答对于倡导人们少吃牛肉的宣传不以为然： “一块普通牛排就150克，还要分两天吃，中国人能壮得起来吗？”

朱加进教授认为，在保证植物蛋白或其他动物蛋白摄入足够的情况下，一般人群是可以依照《中国居民膳食指南》的饮食方式保证营养摄入的，“但是现在的问题是，一方面很多人每日肉类摄入量太多，但仍存在一些人群还没有每天吃牛肉的饮食条件。”

朱教授口中的前一部分中国消费者似乎确已开始表现出愿意为保护环境改变自己饮食的意愿。国际环保组织“野生救援”1月发布的《中国公众肉类消费研究报告》显示，5218位受访者中三分之一的受访者表示可以为了环境而少吃肉。

朱加进认为，想要减少肉食但保持营养，很多日常食物就可以作为牛肉营养素的补充， “老百姓如果不知道具体该如何吃，只要吃得杂一些就可以了。”但他对于最近引起广泛关注的“人造肉”等牛肉替代方案持保留意见。他认为，即使能够仿制现在所知的牛肉营养成分，人造肉也不能完全成为牛肉替代物，“现有研究还没能完全了解牛肉中的成分以及功效。”

而对于飞行员柳弈而言，“食物是自然的馈赠，为了环保可以少吃点肉，但是没必要吃人造肉。”

मोदी ने जो किया वो न जवाहर लाल नेहरू के जमाने में था

लेकिन पार्टी के लोग राहुल गांधी या उनके नाम को हार के लिए ज़िम्मेदार नहीं मानते हैं. पार्टी के एक कार्यकर्ता सलाह देते हैं कि राहुल गांधी को किसी अमित शाह जैसे सहयोगी की ज़रूरत है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को गुजरात और देश में बीजेपी की जीत की रणनीति बनाने का श्रेय दिया जाता रहा है.
ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता सार्वजनिक तौर पर इस हार के लिए राहुल गांधी को ज़िम्मेदार बताएंगे. यदि भूतकाल को संकेत माना जाए तो वो राहुल के पीछे खड़े ही नज़र आएंगे.
बीते दो सालों में राहुल के करियर ग्राफ़ में कुछ सुधार भी हुआ है. वो साये से निकलकर बाहर आए और उनके राजनीतिक व्यवहार में भी खुलापन आया. सोशल मीडिया पर उनका अभियान पहले से बेहतर हुआ और सरकार के नोटबंदी के विवादित फ़ैसले, रोज़गार की कमी, देश में बढ़ती असहिष्णुता और कमज़ोर होती अर्थव्यवस्था पर मज़बूती से अपने तर्क रखे.
ये देखा गया कि अपने आक्रामक अभियान से वो एजेंडा निर्धारित कर रहे हैं और बीते साल दिसंबर में जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो अपनी पार्टी को सरकार बनाने की स्थिति में ले आए तो कई को लगा कि वो अपनी पार्टी को फिर से गिनती में ले आए हैं.
और इसी साल फ़रवरी में जब उनकी बहन प्रियंका गांधी ने औपचारिक रूप से राजनीति में क़दम रखा तो लगा कि गांधी कुछ करने जा रहे हैं.
कुछ कांग्रेसी समर्थक ऐसे भी हैं जिन्हें विश्वास है कि प्रियंका वो गांधी हैं जो इस राजनीतिक परिवार को बचा सकती हैं. कारण चाहे जो भी हों लेकिन प्रियंका राजनीतिक मशाल को थामने से कतराती रहीं थीं. प्रियंका और राहुल एक-दूसरे के काफ़ी करीबी हैं और राहुल को बाहर करने की किसी योजना में प्रियंका का शामिल होना बहुत संभव नहीं है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो राहुल के साथ काम करने और उनका समर्थन करने में पहले से बड़ी भूमिका निभाएं.
अंततः कांग्रेस से इसे पार्टी की व्यापक विचारधारा की नाकामी ही मान रही है. जिस नए भारत को मोदी ने परिभाषित किया है और जिसकी नब्ज़ को उन्होंने पकड़ा है उसे समझने में और उससे जुड़ने में कांग्रेस नाकामयाब रही है.
लोगों की जिस तरह की आस्था उभरी है उनमें वो अप्रत्याशित है. भारत की आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ है कि किसी एक व्यक्ति का हिंदू समाज पर इतना प्रचंड रौब और पकड़ राजनीतिक दृष्टि से बन गई है.
ऐसा न जवाहर लाल नेहरू के जमाने में था और न ही इंदिरा गांधी के जमाने में. अगर इसको बड़े समीकरण में देखें तो लगभग 50 प्रतिशत वोट शेयर, सारी संस्थाएं बीजेपी के हाथ में हो जाएंगी. अगर कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई तो राज्यसभा की संख्या में भी तब्दीली होगी.
इनके पास सिविल सोसाइटी का जो संगठन है आरएसएस और जो तमाम दूसरी संस्थाएं हैं, वो अपनी तरह की सांस्कृतिक चेतना पैदा करने की कोशिश कर रही हैं.
भारत की राजनीति में ये मौक़ा बिल्कुल अप्रत्याशित है. अब अगर ये पूछें कि ऐसा क्यों हुआ है तो इसके कई कारण बताए जा सकते हैं. जब हार होती है तो कई तरह की अटकलें लगाई जा सकती हैं.